यूपी जीआईएस 23 : वाराणसी में 23 सेक्टर में 440 निवेशकों ने 1,37,183 करोड़ के निवेश का किया एमओयू
तीन दिवसीय यूपी जीआईएस 23 के समापन समारोह का सजीव प्रसारण पीएम के संसदीय क्षेत्र में देखा गया
वाराणसी । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -23 का आगाज 10 फरवाई को हुआ था। समिट की धमक देश की सांस्कृतिक और आध्यत्मिक राजधानी काशी में भी सुनाई पड़ी। समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण वाराणसी के उद्योगपतियों और अधिकारियों ने देखा। वाराणसी में 12 फरवरी तक 137183 करोड़ के निवेश का एमओयू हुआ। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कारोबारियों में तीन दिनों तक उत्साह का माहौल रहा। मंडलायुक्त सभागार में उद्यमियों के साथ अधिकारियों ने इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट के समापन समारोह का सजीव प्रसारण देखा। इस मौके पर उद्योग बंधु की बैठक भी हुई।
आज के कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मलित हुईं, वही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी निवेशकों का मनोबल बढ़ा रही थी। योगी के उत्तर प्रदेश को न8वेश के लिए सबसे सुरक्षित स्थान के भरोसे से निवेशक काफ़ी आशान्वित दिखे। वाराणसी में उद्यमियों में इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि कभी यहाँ आने से उद्यमी डरते थे, वही आज देश ही नही विदेश के उद्यमी निवेश करने को आतुर हैं।ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वाराणसी में 23 सेक्टर में 440 निवेशकों ने 137183 करोड़ के निवेश का एमओयू किया, जिससे 138318 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
12 फ़रवरी तक वाराणसी में हुए एमओयू
इंटेंट-निवेश करोड़ में -रोज़गार
1-पर्यटन विभाग-73-
54561करोड़-38590
2-चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग-11-36842-14833
3-ऊर्जा विभाग-2-22800 करोड़-6000
4-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण-8-5475 करोड़ -31543
5-एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग-212-5404 करोड़-23737
6-आवास विभाग-25-4732 करोड़-10295
7-शहरी विकास विभाग-5-2111-करोड़ -3470
8-इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग-1-900 करोड़-100
9-पशुपालन विभाग-9-837 करोड़ -224
10-ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग-5-805 करोड़ -830
11-बागवानी विभाग-20-705 करोड़-1042
12-आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-3-585 करोड़-295
13-हथकरघा और कपड़ा विभाग-43-381करोड़ -2392
14-डेयरी विकास विभाग-8-200 करोड़-790
15-खाद्य और नागरिक आपूर्ति-3-197 करोड़-142
16-परिवहन विभाग-2-180 करोड़ -1000
17-बेसिक शिक्षा विभाग-1-125 करोड़-500
18-आबकारी विभाग-1-125 करोड़-100
19-खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन-2-109 करोड़-2015
20-तकनीकी शिक्षा- 3-103 करोड़-340
21-उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण-1-5 करोड़-30
22-व्यावसायिक शिक्षा और कौशल
विकास विभाग-1-1करोड़-25
23-वन-1-1करोड़ -25
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