वाराणसी : सहारा समूह के सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए एक सुखद समाचार, -केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से उन्हें जल्द ही अपना पैसा वापस मिल जाएगा.सहकारिता मंत्रालय सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए एक पारदर्शी तंत्र तैयार कर रहा है। एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से जमाकर्ता अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान के लिए ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए नई पहल/योजनाओं पर हाल ही में आयोजित आउटरीच और प्रसार कार्यशाला में बोलते हुए, सहकारिता मंत्रालय के उप सचिव (CRCS) अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) द्वारा जमाकर्ताओं को जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के बाद ), केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सहकारी समितियों के सहारा समूह की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए।
सुनवाई के दौरान, समितियों को शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और जमाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। चूंकि इन सोसायटियों से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए केंद्रीय रजिस्ट्रार ने इन सोसायटियों को नए डिपॉजिट लेने या मौजूदा डिपॉजिट का नवीनीकरण करने से रोक दिया। इन सोसायटियों ने केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश को दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालयों ने केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।
इसके बाद, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर आईए के जवाब में, पिनाक पानी मोहंती और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर WP 191/2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने 29.03.23 को एक आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि रुपये। सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो, बदले में, सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध इसे वितरित करेगा, जो वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि और सबूत जमा करने पर भुगतान किया जाएगा। संवितरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा अधिवक्ता गौरव अग्रवाल की सहायता से की जाएगी.
