नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के निदेशक मंडल ने कंपनी को कोयला निकासी सुविधा शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने रविवार से रैपिड लोडिंग शुल्क को निकासी सुविधा शुल्क के साथ समाहित करने की भी मंजूरी दी है। कोल इंडिया ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने एक अगस्त, 2021 से निकासी सुविधा शुल्क को बढ़ाकर 60 रुपये प्रति टन करने की मंजूरी दे दी है। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। महारत्न कंपनी का 2023-24 तक सालाना एक अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।
