वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की
जागरूकता गतिविधियां चलाने के महत्व और दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की जरूरत पर दिया जोर
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए घोषित बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस बैठक में वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए एक प्रस्तुतीकरण में योजना की विशेषताओं और अभी तक उसके कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने दावों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही मृतक के परिवार तक पहुंच कायम करने के साथ ही कानूनी उत्तराधिकारी से प्रमाण पत्र हासिल करने में सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया।
अभी तक मिलीं 147 सूचनाओं में से 87 ने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए हैं, जिनमें से 15 का भुगतान कर दिया गया है, 4 को भुगतान किए जाने को स्वीकृति दे दी गई है, वहीं 13 की जांच जारी है। इससे अलावा कुल 55 दावे अपात्र पाए गए, जिनमें से 35 पुलिस कर्मचारियों, निगम कर्मचारियों जो अस्पतालों से संबंधित नहीं थे, शिक्षा से जुड़े लोग, राजस्व विभागों आदि से संबंधित थे। वहीं अन्य 20 दावे कोविड-19 से नहीं बल्कि कार्डियाक अरेस्ट आदि से मौत से संबंधित थे। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने त्वरित निस्तारण के महत्व को रेखांकित किया और जल्द से जल्द नामित लोगों तक लाभ पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया।
