वकीलों के हितों को साधने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
दो वर्षाें में पेट्रोल की कीमतों में 11 प्रतिशत की कमी: पुरी
नयी दिल्ली : लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन वकीलों के कल्याण, उनको सुरक्षा देने तथा न्याय की दलाली रोकने के लिए ‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023’ सोमवारको ध्वनि मत से पारित कर दिया।विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह अंग्रेजों के समय के कानून है और मोदी सरकार पुराने कानूनों को खत्म कर रही है। उनका कहना था कि अब तक 1486 पुराने कानून समाप्त किए जा चुके हैं और कई समाप्त करने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि इस विधायक के जरिए वकीलों के कल्याण को साधने का काम हो रहा है। उनका कहना था कि जब डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सकती है तो वकीलों का पेशा भी अहम है और उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। वकीलों के कल्याण के लाए गए इस विधेयक के माध्यम से उनको सुरक्षा दी जा रही है। उनका कहना था कि वकील के वेश में कई लोग न्यायालय में आते हैं और दलाली करते हैं इसलिए इस कानून के जरिए दलालों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है। गुलामी के दौर के कानून से देश मुक्ति चाहता है और उसी क्रम में यह विधेयक लाया गया है।इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए और कानून सबके लिए सुलभ न्याय होना चाहिए। उनका कहना था कि कोर्ट में आए व्यक्ति को दलाल नोचने की कोशिश करते हैं और इस विधेयक के माध्यम से इसी तरह की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि युवा वकीलों को स्टीफन दिया जाना चाहिए और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
दो वर्षाें में पेट्रोल की कीमतों में 11 प्रतिशत की कमी: पुरी
सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले दो वर्षाें में पेट्रोल की कीमतों में 11 प्रतिशत की कमी की गयी है और डीजल की कीमत भी कम हुयी है।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल की कीमतों में कुल मिलाकर 11 प्रतिशत की कमी की गयी थी। यह कमी विशेषकर केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर की थी।
उन्होंने इथेनॉल मिश्रित जैव ईंधन की उपलब्धता बढ़ने का उल्लेख करते हुये कहा कि नवंबर 2022 में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सरकार की कोशिश से इस लक्ष्य को पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था और अब 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसको हासिल कर लिया जायेगा क्योंकि अभी 12 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया गया है।(वार्ता)
