योगी सरकार जीआईएस से प्रदेश के हर युवा को उसके घर में देना चाहती है काम
कालीन नगरी भदोही में 14 क्षेत्रों में 96 निवेशकों ने 1193.65 करोड़ के निवेश में दिखाई दिलचस्पी, 9250 रोजगार का होगा सृजन.योगी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के साथ कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त.
वाराणसी /भदोही : हर शहर की धड़कन वहां के उद्योग होते हैं, जिससे वहां के रहने वालों में ‘अर्थ’ का प्रवाह बना रहता है। योगी सरकार हर हाथ को रोजगार उसके ही घर पर देना चाहती है। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश के हर ज़िले में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है और देश और दुनिया के उद्योगपतियों को प्रदेश में व्यापार का अनुकूल माहौल बनाकर आमंत्रित कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जनपद कालीन नगरी भदोही में 96 निवेशकों ने 1193.65 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे 9250 रोजगार का सृजन होगा। एमएसएमई व एक्सपोर्ट प्रमोशन ने निवेश में सबसे अधिक रुचि दिखाई है।
कोरोना काल में काम धंधो में लगे ग्रहण के कारण लोगों का अपने घरों की ओर लौटना ये बताता है कि यदि लोगों को अपने अपने घरों के करीब रोजगार मिल जाए तो वह अपनी मिट्टी छोड़ कर नहीं जाएंगे। योगी सरकार अब ग्लोबल इंवेटर्स समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर युवा को उसके घर में काम देना चाहती। इसके लिए जब योगी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जिससे निवेशक पूर्वांचल की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। जिलाधिकारी भदोही गौरांग राठी ने बताया कि भदोही जिले में 14 क्षेत्रों में 96 निवेशकों ने 1193 .65 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। समिट के पहले निवेश की राशि बढ़ने की प्रबल सम्भावना है
विभाग का नाम—इंटेंट—निवेश प्रस्ताव (करोड़ में लगभग )–रोजगार
1 -पशुपालन विभाग–5 -7 करोड़ –45
2 –बेसिक शिक्षा विभाग–1 –3.5 करोड़ –15
3 -सहकारिता विभाग–1 -1. 5 करोड़–18
4 -ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग-2 -61 -200
5 -चिकित्सा शिक्षा विभाग–2 –401करोड़ –1020
6 -एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग-50 -405 .86 करोड़ –6298
7 हथकरघा और कपड़ा विभाग–8 -87 करोड़-770
8 -उच्च शिक्षा विभाग–1 -3 .5 करोड़–12
9 -आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-1 -10करोड़ -10
10 –कृषि–1 -2 .79 -50
11 -चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग—1–1 करोड़-10
12 –पर्यटन विभाग-20 -147 करोड़-293
13 – मत्स्य विभाग -2 -2 .5 करोड़-9
14 -अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग-1 -60 करोड़-500
