कोरोना वायरस के खिलाफ जंग: केंद्र ने राज्यों के लिए 15,000 करोड़ के आपात पैकेज को दी मंजूरी
पहले चरण में जिन गतिविधियों को लागू किया जाएगा उनमें कोविड-19 के लिहाज से विशेष अस्पतालों, आईसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए, प्रयोगशालाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहयोग देना शामिल है
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद के लिए ‘कोविड-19’ आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी के तहत 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। शुरुआत में 7774 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा, जबकि शेष रकम 7226 करोड़ रुपए का उपयोग साल 2024 तक समय-समय पर किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और आयुक्तों (स्वास्थ्य) को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
पत्र के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून 2020 तक के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए धन जारी कर रहा है। पहले चरण में जिन गतिविधियों को लागू किया जाएगा उनमें कोविड-19 के लिहाज से विशेष अस्पतालों, आईसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए, प्रयोगशालाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहयोग देना शामिल है।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे संसाधनों के अतिरिक्त निजी सुरक्षा उपकरणों, एन-95 मास्कों और वेंटिलेटरों की खरीद में इस धन का इस्तेमाल करने को कहा है। पहले चरण में परियोजना को जनवरी 2020 से जून 2020 तक, दूसरे चरण में जुलाई से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा।
