फॉस्फेट, पोटाश वाले उर्वरकों पर रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर तय
जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी
नयी दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चालू रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस रबी सीजन के लिए नाइट्रोजन पर सब्सिडी की दर प्रति किलो 47.20 रुपये दी जाएगी, इसके अलावा फास्फोरस पर 20.82 रुपये, पोटास पर 2.38 रुपये और सल्फर पर 1.89 रुपये किलो की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार अतंरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से अपने किसानों को बचाने के लिए इन उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखेगी।सब्सिडी की ये दरें इस वर्ष पहली अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए हैं।सरकार ने कहा है, “आगामी रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।”मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती मूल्यों पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।
सरकार ने कहा है कि उर्वरकों और संबंधित सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अभी हाल के रूझानों को ध्यान में रखते हुए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड का पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत पहली अप्रैल 2010 से लागू है।श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने किसान हितैषी सोच के अनुरूप अपने देश के किसानों को किफायती मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि परियोजना से हल्द्वानी के साथ ही तराई और उप्र की सिंचाई की समस्या के साथ पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा।उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मी0 ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है।
परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा जबकि हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे 6.3 करोड़ यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के तहत जमरानी बांध परियोजना को जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इन स्वीकृतियों के उपरान्त केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया।इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में सहमति दे दी गई।
केन्द्रीय केबिनेट की हरी झंडी के बाद अब केन्द्र सरकार की ओर से 1730.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जमरानी बांध का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई समस्या से राहत मिलना तय है।(वार्ता)
जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना पर मोदी कैबिनेट के निर्णय पर सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार
दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों के हितों को देखते हुए मंगलवार को अहम निर्णय लिया। इसके तहत ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम’ के अंतर्गत उत्तराखण्ड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको लेकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और इसे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी एक बड़ा अवसर करार दिया।
सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा, ‘अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम’ के अंतर्गत उत्तराखण्ड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर एवं बरेली की 47,607 हेक्टेयर भूमि पर भी किसान बंधुओं को आसानी से सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। इस किसान-हितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार।’
फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को मंजूरी के मोदी कैबिनेट के निर्णय को सीएम योगी ने सराहा
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के हितों में एक और अहम निर्णय लेते हुए रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की। सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के किसानों की भलाई हेतु लिए गए इस निर्णय पर खुशी जताई और इसे लाखों अन्नदाता किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करार दिया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा,’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी किसान हितैषी सोच के अनुरूप रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी प्रदान की है। लाखों अन्नदाता किसानों को लाभान्वित करते इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।’
