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रिंग रोड पर स्थापित होगा नया इंडस्ट्रियल स्टेट: डीएम

प्रदेश के उद्यमियों ने यूपीएसआईडीसी की उदासीनता पर गहरा क्षोभ जताया
सरकारी उपक्रमों में उद्यमियों के फंसे अरबों रुपए
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जुटे प्रदेश भर के उद्यमी

वाराणसी|इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्यमियों ने मंथन कियाl उद्यमियों ने यूपीएसआईडीसी के उदासीनता पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया l समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि पूर्वांचल में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैंl पिछले 5 सालों में कुछ नए उद्योग लगे हैंl रिंग रोड पर नया इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित किया जाएगाl इसकी प्रक्रिया पूरा करने के लिए वीडीए को दिशा निर्देश दिए गए हैंl उद्यमियों से आह्वान किया कि मेला क्षेत्र में उद्योग स्थापित करेंl
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का मानना है कि देश को मंदी से निकालने और जीडीपी में सुधार के लिए तत्काल कुछ उपाय करने की जरूरत हैl इसमें सबसे पहले सरकारी उपक्रमों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के महीनों से लंबित बिलों का भुगतान होना चाहिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मत है कि इस एक कदम से ही हजारों करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे l इससे कई बीमार इकाइयों को नया जीवन मिलेगा और कर्ज में फंसे लाखों उद्यमी परेशानी और अवसाद से बाहर निकल पाएंगेl
कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में शुक्रवार को आईआईए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन उद्यमियों ने यह मांग उठाईl कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में रोजगार को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका एमएसएमई सेक्टर की हैl वाराणसी मंडल के स्तर पर प्रशासन से जो भी सहयोग होगा वह दिया जाएगाl
आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार गुप्ता ने कहा कि लघु उद्यमियों की कार्यशील पूंजी फंसी होने से औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है l राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर उद्योग विकास की रीढ़ है, लेकिन नीतियों का सही तरीके से पालन न होने से उद्योग बीमार हो रहे हैंl महामंत्री मनमोहन अग्रवाल ने कहा कि कारपोरेट और एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को एक तराजू में तौल कर नीतियां नहीं बनानी चाहिए l बैठक में मुख्य रूप से यूपी और पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुईl इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएस वर्मा, लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन अवधेश अग्रवाल, वाराणसी चैप्टर के महामंत्री नीरज पारिख आदि मौजूद रहेl

उद्यमियों के सुझाव
जिला, मंडली व प्रदेश उद्योग बंधु को और प्रभावी बनाया जाए
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दरों में कटौती की जाए
श्रम कानूनों कॉल सरल और लचीला बनाया जाए
बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ जवाबदेही तय हो
औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाए
कारपोरेट और एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के लिए अलग-अलग नीतियां लागू की जाएं

यूपीएसआईडीसी के लापरवाही पर नाराजगी
यूपी के के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया l उन्होंने यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम( यूपीएसआईडीसी) के अदिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और शासन स्तर पर मांग पत्र भेजने पर सहमति बनीl औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ी जबकि रखरखाव शुल्क में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है l

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