नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक में पीएम मोदी बोले- तेजी से आगे बढ़ने की चाह में देश ने बताया “मूड ऑफ द नेशन”

गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए “भारत नेट स्कीम” बनी बदलाव का माध्यम

उन्होंने बताया कि गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए “भारत नेट स्कीम” एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा।

इस वर्ष के बजट पर आया पॉजिटिव रिस्पॉन्स

पीएम मोदी ने कहा इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है व चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है उसने जता दिया है कि “मूड ऑफ द नेशन” क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गवाना चाहता है और कुल मिलाकर देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बढ़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है।

प्राइवेट सेक्टर देश की विकास यात्रा में ज्यादा उत्साह से आए आगे

प्रधानमंत्री ने कहा देश का प्राइवेट सेक्टर देश की विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की उर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी क्षमतानुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यक्ताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं “जीरो डिफेक्ट- जीरो इफेक्ट”

युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करना होगा काम

पीएम मोदी ने कहा भारत जैसा युवा देश उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा व कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। हमें अपने बिज़नेस को एमसएमई को स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है। हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है। सरकार द्वारा देश के सैंकड़ो जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करके उनके वेल्यू एडिशन के लिए मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुईं हैं। इसे हमें आगे बढ़ाना है।

राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा

पीएम मोदी ने कहा हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे यहां कोस्टल स्टेट्स हैं जहां हम मतस्य उद्योग को यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के बहुत से अवसर हैं। हमें यहां से विदेशों में मछली निर्यात करने के असीमित अवसर हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित रहें कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को बढ़-चढ़कर उठाना चाहिए।

इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की हो रही काफी चर्चा

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला यह खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, साथ ही रोज़गार के भी बहुत से अवसर पैदा करेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40 प्रतिशत है और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करें। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वे इस कार्य को और अधिक प्राथमिकता के साथ कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के साथ ही राज्यों का बजट भी विकास को गति देने में व राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अहम है। 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इज़ाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार, लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है।

टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक

पीएम मोदी ने बताया कि इन सुधारों से हमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था व नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कनवर्जेंस तथा आउट कम के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बदलाव के लिए जिले राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं इसके लिए आकांक्षी जिलों के उदाहरण हमारे सामने हैं। एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रयोग रहा है वह अच्छे परिणाम दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण जो गति आनी चाहिए थी वो नहीं आई। लेकिन अब फिर से हम उस पर बल दे सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि अपार क्षमताओं से भरी हैं लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयां हमें स्वीकर करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। यह हम बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है, इन पैसों का हक़दार हमारा किसान है लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से बनानी होंगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया उसमें सफलता मिली। अब दाल बाहर से लाने में खर्चा काफी कम हुआ है। ऐसी कई खाद्य चीजें हैं जो बाहर से लाई जा रही हैं। देश के किसानों को ऐसी चीजों के उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, केवल थोड़े गाइडेंस की आवश्यकता है। बीते वर्षों में कृषि से लेकर, पशुपालन और मत्स्यपालन तक एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है।