नई दिल्ली । दिल्ली में एक अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, जो लोग सब्सिडी मांगेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार सभी बिजली उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने को देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिल्ली कैबिनेट ने यह अहम निर्णय लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बिजली का बिल देने में सक्षम लोगों से मिले सुझावों के बाद यह निर्णय लिया गया है। बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार हर उपभोक्ता को अब विकल्प देगी। जो लोग सब्सिडी मांगेंगे, उसको सब्सिडी मिलेगी और जो लोग सब्सिडी नहीं मांगेंगे, उनको नहीं मिलेगी।
इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के इस फैसले से कोरोना महामारी के बाद महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के करीब 47,11,176 बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। पिछले वर्ष की भांति जारी वित्तीय वर्ष (2022-23) में भी घरेलु बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, कोर्ट परिसर, वकीलों के चैंबर और 1984 सिख दंगा पीड़ितों को बिजली पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है।बीच-बीच में कई लोगों के सुझाव भी आते हैं और कई लोगों की चिट्ठी आती हैं। वे कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार हमें फ्री बिजली दे रही है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग हैं जो बिजली का बिल देने सक्षम हैं। इसलिए हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं। हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं। आप इस पैसे को कहीं स्कूल और अस्पताल बनाने में इस्तेमाल कर लीजिए। इसलिए अब हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी के लिए एक विकल्प देगी।(वीएनएस)
