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वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में नयी पीढ़ी के सुधार, दो करोड़ मकान सहित 12 बड़ी योजनायें घोषित की

वित्त मंत्री ने बताया GDP का नया मतलब.वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग का रखा ध्यान.

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री योजना के तहत दो करोड़ और मकान बनाने तथा मध्यवर्ग के लोगों के लिए मकान की नयी योजना तथा अर्थव्यवस्था की आगे की जरूरतों के लिए नयी पीढ़ी के सुधार करने सहित 12 प्रमुख पहलों की घोषणा की।इन पहलों में 10 हज़ार करोड़ रुपये के आबंटन के साथ रूफटॉप सोलर योजना, लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य को दो करोड़ महिलाओं से बढ़ा कर तीन करोड़ करने, लघु, सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों को वैश्विक स्टार पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और उन्हें नियमों के अनुपालन के साथ काम करने में समर्थ करने की घोषणा भी शामिल है।

अंतरिम बजट में बिहार, झारखण्ड और ओडिशा जैसे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को अमृत काल में विकास के नये इंजन के रूप में खड़ा करने, आम सहमत पर आधारित नयी पीढ़ी के सुधार करने की घोषणा भी शामिल है जिसमें क्रियान्वयन और कायाकल्प को रेखांकित किया गया है।वित्त मंत्री ने रेलवे में सुधार के लिए कई पहल की घोषणा की है जिसमें तीन व्यस्त रेलवे मार्गों पर रेल परिवहन को अधिक कुशल बनाया जाएगा। इनमें एक कॉरिडोर, ज़्यादा व्यस्त यात्री मार्ग होगा और उस पर माल परिवहन की दक्षता भी सुधारी जाएगी।अंतरिम बजट में रेलवे के लिए चार हज़ार पुरानी बोगियों को उन्नत कर वंदे भारत कोच के स्तर का बनाया जाएगा। इनके किराए का फैसला भारतीय रेल करेगी।

श्रीमती सीतारमण ने मेट्रो और नमो भारत की पहल की जो शहरीकरण की उभरती आवश्यकताओं को देखकर लागू किया जाएगा ताकि शहरों का परिदृश्य बदला जा सके।वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार के लिये दीर्घकालिक क़र्ज़ देने के लिये एक लाख करोड़ रुपये का एक नया कोष बनाने की घोषणा की है जो किसी सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के माध्यम से चलाया जाएगा। कंपनियों को बिना ब्याज या बहुत ही सूक्ष्म ब्याज पर लम्बी अवधि के लिए क़र्ज़ दिये जायेंगे।अंतरिम बजट में पर्यटन के विकास के लिये राज्यों को ब्याज मुक्त कर सुविधा देने की घोषणा की गयी है जिसमें हम आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कर्ज भी होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने यहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को इस तरह विकसित करने के लिये सहायता दी जायेगी ताकि वहां विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।बजट में राज्यों को नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार के लिये मदद देने की घोषणा की गयी है।वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार के दस साल के काम की इससे पहले के 10 साल के काम से तुलना के लिये श्वेत पत्र लाया जायेगा ताकि गलतियों से सबक लिया जा सके।उन्होंने कहा कि हमने सुप्रबंधन के जरिये अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है और सरकार ने सुशासन विकास और इसके काम के उल्लेखनीय रिकॉर्ड के आधार पर जनता का विश्वास और भरोसा जीता है। (वार्ता)

वित्त मंत्री ने बताया GDP का नया मतलब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार के बजट में मोदी सरकार के मुख्य फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर रहने वाला है। माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को भी कुछ छूट मिलने की उम्मीद है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट वोट ऑन अकाउंट है। बावजूद इसमें निर्मला कुछ लोकलुभावन ऐलान कर सकती हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।

टैक्स दरों में बदलाव नहीं, फिर भी लोगों को है फायदा

टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं उसके साथ वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। इससे कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के साथ-साथ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भी समान दरों को बरकरार रखा गया है। स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ व पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को टैक्स सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग का रखा ध्यान

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के अंतिम वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने विशेष तौर पर बजट भाषण में मध्यम वर्ग के लिए कुछ योजनाओं का एलान किया है। इनमें सीतारमण मध्यम वर्ग के लिए अलग से आवास योजना शुरू करने की बात कही। इतना ही नहीं मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर बड़ा एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी।

मध्यमवर्ग के लिए आवास

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्यमवर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।(वीएनएस)

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