पिथौरागढ, तीन जनवरी । उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिये है जिन्होंने भारत में शरण मांगी है और यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।
कौशिक ने सीएए को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों पर इसे भारत में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला बता कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
राज्य सरकार के प्रवक्ता कौशिक ने कांग्रेस की कानून की व्याख्या को ‘गैरव्यवहारिक’ बताते हुए कहा कि सीएए का किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से कोई संबंध नहीं है।
कौशिक ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस भले ही सीएए का विरोध कर रही हो लेकिन उसने सत्ता में रहने के दौरान कई बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन किया था।
कौशिक का यह संवाददाता सम्मेलन सीएए और एनआरसी को लेकर विपक्ष के अभियान के खिलाफ भाजपा के कार्यक्रम के तहत था।
