प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विभिन्न विभागों और राज्यों से जुड़ी लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं और राष्ट्रीय ब्रॉड-बैंड नेटवर्क कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की।प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार श्री मोदी ने प्रगति के 40 वीं बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने राज्य सरकारों से केंद्रीयकृत “गति शक्ति संचार पोर्टल” का लाभ उठाकर राष्ट्रीय ब्रॉड-बैंड नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार के प्रस्तावों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रगति एक मल्टी मोडल ऑनलाइन मंच है, जो बड़ी परियोजनाओं के निर्देशन और अनुपालन को समय से पूरा करने के लिए चर्चा की खातिर बनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य जुड़े हैं।
बयान में कहा गया है कि बुधवार को प्रगति की 40 वीं बैठक की कार्यसूची में नौ विषय थे, जिनमें आठ परियोजनाएं और एक कार्यक्रम-राष्ट्रीय ब्रॉड-बैंड मिशन शामिल था। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की दो- दो परियोजनाएं तथा बिजली, जल संसाधन, नदी विकास गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय से जुड़ी एक-एक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर कुल 59,900 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।बयान के मुताबिक इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 14 राज्य-महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और झारखंड जुड़े हैं।
श्री माेदी ने बैठक में कहा कि सड़क और रेलवे जैसे बुनियादी ढ़ाचा क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियों को अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे जलाशयों के साथ जोड़कर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से दोहरा फायदा होगा और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए इन सरोवरों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा।इस बैठक में राष्ट्रीय ब्रॉड-बैंड मिशन की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों से गति शक्ति संचार पोर्टल का फायदा उठाकर दूर-संचार नेटवर्क बिछाने के लिए रास्ता देने का काम समय से निस्तारित करने के आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय ब्रॉड-बैंड कार्य करने में मदद मिलेगी और इससे आम जन का जीवन सुधरेगा।श्री मोदी ने सुझाव दिया कि राज्यों को खुद अपने स्तर पर गति शक्ति वृहद योजना बनानी चाहिए, राष्ट्रीय गति शक्ति वृहद योजना के तर्ज पर हो सकती हैं।प्रगति मंच पर इससे पहले हुए 39 बैठकों में 14.82 लाख करोड़ रुपये की 311 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी थी।(वार्ता)
