- योगी सरकार ने रविवार को 60,244 सिपाही पुलिस भर्ती के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की तैयारी की पूरी
- रिकार्ड समय में भर्ती का रिजल्ट जारी करते हुए दी जा रही ज्वाइनिंग, अभ्यर्थियों को दी जा रही हाईटेक ट्रेनिंग
लखनऊ : योगी सरकार रविवार को यूपी पुलिस विभाग की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 60,244 का नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। योगी सरकार द्वारा आयोजित आरक्षी पुलिस नियुक्ति पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वितरित किया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार द्वारा प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग में इतने बड़े पैमाने पर आरक्षी सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। इतना ही नहीं योगी सरकार ने सकुशल भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ हाईटेक ट्रेनिंग देने के साथ रिकार्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान रचने जा रही है।
डबल लॉक स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन से सकुशल संपन्न हुई परीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 60,244 आरक्षियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अभूतपूर्व तकनीकी नवाचारों और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया गया, जिसकी प्रशंसा न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2023 के तहत 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 48.17 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15.49 लाख महिलाएं थीं।
इतने विशाल स्तर पर परीक्षा आयोजित करना शासन और भर्ती बोर्ड दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचार किए। परीक्षा केंद्रों का चयन नगर क्षेत्र के सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों तक सीमित रखा गया और पूर्व में संदिग्ध पाए गए केंद्रों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए डबल लॉक स्ट्रॉंग रूम, चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी, बॉयोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके अलावा परीक्षा के संचालन में किसी भी निजी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया और केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही तैनात किया गया।
रिकॉर्ड समय में परिणाम किये जारी, अब दिया जा रहा नियुक्ति पत्र
योगी सरकार ने लिखित परीक्षा पांच दिनों में 10 शिफ्टों में सम्पन्न कराई गई और ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग सीसीटीवी निगरानी में की गई। परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी करते हुए 1.74 लाख अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए अर्ह घोषित किया गया। दस्तावेज़ सत्यापन (DV,शारीरिक मानक परीक्षण (PST)और दौड़ (PET)को प्रदेश के 75 जिलों और 12 पीएसी बटालियनों में सख्त निगरानी और RFID तकनीक के माध्यम से पूर्ण किया गया। अंततः कुल 60,244 अभ्यर्थियों की चयन सूची 13 मार्च को जारी की गई। भर्ती प्रक्रिया ने प्रदेश के हर जिले के युवाओं को अवसर प्रदान किया। सबसे अधिक अभ्यर्थी आगरा (2,349) से चयनित हुए, जबकि सबसे कम श्रावस्ती (25) से सेलेक्ट हुए। वहीं अन्य राज्यों बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि से भी 1,145 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रतिनिधित्व मिला।
अभ्यर्थियों को दिया जा रहा हाईटेक प्रशिक्षण, तकनीतकी श्रेष्ठता और प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण बनी भर्ती प्रक्रिया
योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के सिर्फ चयन ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यह भर्ती न केवल तकनीकी श्रेष्ठता और प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण बनी है, बल्कि यह युवाओं के सपनों को साकार करने वाली पहल के रूप में भी याद की जाएगी। योगी सरकार की यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करती है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदैव युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। यह भर्ती प्रक्रिया इस नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें रिकॉर्ड समय में निष्पक्ष तरीके से योग्य युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। पुलिस बल को सशक्त बनाकर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह एक मील का पत्थर है।
