सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच सेना प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री
न्यायालय ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से किया इनकार
इस्लामाबाद/नई दिल्ली । अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य देश में हाल के राजनीतिक अस्थिरता के साथ-साथ पाकिस्तान में आगामी इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) शिखर सम्मेलन पर चर्चा करना था। इसके अलावा इस दौरान बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई।
राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए चर्चा
वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अधिकांश नेता इस बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस बैठक का नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक का मकसद पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर से पटरी पर लाने का है। माना जाता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना के सहयोग के बिना वहां सरकार चलाना मुश्किल है।
सेना प्रमुख की नाराजगी की बात भी आई सामने
बताया जा रहा है कि पीएम इमरान खान द्वारा 11 मार्च को दिए गए भाषण में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सेना प्रमुख नाराज चल रहे हैं। दरअसल, सेना प्रमुख ने इमरान खान को विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी लेकिन इमरान खान ने इसे खारिज कर दिया था। इस मामले पर सफाई देते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ जनरल बाजवा से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे फजल को ‘डीजल’ नहीं कहने के लिए कहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लोगों ने उनका नाम डीजल रखा है। इमरान खान जेयूआई-एफ नेता मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र कर रहे थे।
27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान
दरअसल, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं। 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान अगर 172 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं कर सके, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा होने की मजबूत संभावना मानी जा रही है।
न्यायालय ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से किया इनकार
इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उस याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए चल रहे अभियान के दौरान कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की गयी थी।
ईसीपी ने इससे पहले प्रधानमंत्री खान, खैबर पैख्तूनख्वा के राज्यपाल शाह फरमान, मुख्यमंत्री महमूद खान, संघीय मंत्रियों शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद सहित अन्य को चुनाव से पहले प्रचार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था।जिसके बाद श्री खान और योजना मंत्री असद उमर ने आईएचसी में याचिका दायर की। न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा याचिका पर प्रशासनिक आपत्तियां उठाये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने उसे हटा दिया तथा याचिका को बाद में न्यायमूर्ति आमेर फारूक द्वारा सुनवाई के लिए तय किया गया।
