मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना के लिए 295 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज
योगी सरकार के निर्देश पर रेलवे, सड़क, पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तैयारी .मीरजापुर समेत आसपास की तस्वीर बदलेगी नई परियोजना, रोजगार की अपार संभावनाएं .
- जिलाधिकारी मीरजापुर को भेजा गया पत्र, आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
- सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही परियोजना को हरी झंडी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मीरजापुर जिले में एक बड़ी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस परियोजना के लिए 295 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस नई परियोजना से मीरजापुर और आसपास की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इससे एक ओर जहां पूरे प्रदेश को पहले से भी अधिक मात्रा में बिजली मिलने लगेगी तो वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही परियोजना को हरी झंडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रेलवे लाइन, सड़क, वाटर पाइपलाइन और विद्युत ट्रांसमिशन लाइन जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारी मीरजापुर को पत्र भेजा गया है। साथ ही आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं।
परियोजना में हजारों लोगों को मिलेगा काम
इस तापीय विद्युत परियोजना के शुरू होने से मीरजापुर और आसपास के जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे। परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को काम मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी संभव होगी। जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता
परियोजना स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ) लिया जाएगा। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता की स्थिति में ही परियोजना को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।
प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को मिलेगा बल
प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की योजना पर कार्य कर रही है। इस परियोजना से यूपी की बिजली आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले वर्षों में राज्य की ऊर्जा जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी।
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