यूपी बजट:उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़

लखनऊ । आमजन को सहज और सरल ढंग से न्याय दिलाने के लिए भी योगी सरकार कृतसंकल्पित है। पिछले दिनों इलाहाबाद बार एसोसिएशन के स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि न्याय की अभिलाषा में लोग प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज न सिर्फ न्याय, बल्कि शिक्षा का भी अग्रणी केंद्र है। अपनी कही बात को योगी आदित्यनाथ ने बजट 2023-24 के जरिए धरातल पर उतारने का मंच भी दे दिया। इस बजट में योगी सरकार का न्याय व्यवस्था पर भी पूरा फोकस रहा। सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।योगी सरकार ने प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपये की व्यवस्था की।बजट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।यूपी सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की।

प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्‍न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा पर भी योगी सरकार का पूरा ध्यान है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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