किसानों की ली गई ज़मीनों का मुआवज़ा की धनराशि शत-प्रतिशत भुगतान नहीं किये जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई
एक सप्ताह में लेखपालों को लगाकर अंश निर्धारण, सीसी फार्म की कार्यवाही आदि पूर्ण करा लें-कौशल राज शर्मा
एक सप्ताह बाद जिस लेखपाल द्वारा सीसी फार्म तैयार कर नहीं दिये गये उन्हें निलम्बित किया जायेगा
वाराणसी जनवरी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शनिवार को कैम्प कार्यालय सभागार में विभागीय कार्यों हेतु विभागों को ग्राम सभा की दी गई जमीनों की प्रगति समीक्षा की। विभिन्न परियोजनाओं में किसानों की ली गई ज़मीनों का मुआवज़ा की धनराशि शत-प्रतिशत भुगतान नहीं किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर जो भी कार्रवाई लम्बित है, एक सप्ताह में लेखपालों को लगाकर अंश निर्धारण, सीसी फार्म की कार्यवाही आदि पूर्ण करा लें अन्यथा एक सप्ताह बाद जिस लेखपाल द्वारा सीसी फार्म तैयार कर नहीं दिये गये उन्हें निलम्बित किया जायेगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भूमि अध्याप्त अधिकारी कार्यालय के सभाजीत यादव को 9 वर्षों से मुआवजे की 29 करोड़ की धनराशि पड़ी रहने पर चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया।उनका कहना था कि नायब तहसीलदार, कानूनगो के द्वारा जितने विवादित मामले है उन्हें कोर्ट भेजा जाये और जिन मामलों में किसानों / जमीन मालिकों की सहमति हो तो उनका भुगतान किया जाये। एनएच 29 के सम्बंध में सीसी फार्म न देने पर पिण्डरा तहसील के 11 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार वाराणसी- गाजीपुर राज मार्ग की मुआवजे की स्थिति भी इसी प्रकार है यहां 13 करोड़ 27 लाख का भुगतान रुके होने पर सम्बंधित लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान भदोही-कपसेठी-बाबतपुर मार्ग, लहरतारा- फुलवरिया फोर लेन परियोजना में जहां विवाद नहीं है उन जमीनो की रजिस्ट्री कराने तथा मुआवजा देने में आ रही रुकावटों को तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी, सभी मजिस्ट्रेट सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
