नीति आयोग का पुनर्गठन: डॉ. अशोक लाहिड़ी बने उपाध्यक्ष, प्रो. केवी राजू सहित कई विशेषज्ञों को जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे सुमन बेरी का स्थान लेंगे। साथ ही राजीव गौबा, प्रो. केवी राजू, प्रो. गोबर्धन दास, प्रो. अभय करंदीकर और डॉ. एम. श्रीनिवास को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नीति-निर्माण और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। नई टीम से आर्थिक सुधारों और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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नयी दिल्ली : सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी को सरकार के इस शीर्ष परामर्श संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया है।भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राजीव गौबा तथा प्रो. के.वी. राजू, प्रो. गोबर्धन दास, प्रो. अभय करंदीकर और डॉ. एम. श्रीनिवास को आयोग पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है।

डॉ. लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी का स्थान ले रहे हैं जो दो मई 2021 से इस पद पर थे। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है।वह 15वें वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं।प्रधानमंत्री पदेन इस निकाय के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान के पुनर्गठन पर नए उपाध्यक्ष और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा, “नीति आयोग भारत की नीति-निर्माण संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, सुधारों को आगे बढ़ाने और जीवन की सुगमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है।”प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। डॉ लाहिड़ी जी को उपाध्यक्ष बनने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही, श्री राजीव गौबा जी, प्रो. के.वी. राजू जी, प्रो. गोबरधन दास जी, प्रो. अभय करंदीकर जी और डॉ. एम. श्रीनिवास जी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।इन सभी को उनके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल की शुभकामनाएं।

“डॉ. लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी का स्थान ले रहे हैं जो 2 मई 2021 से इस पद पर थे। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने इस बार का विधान सभा चुनाव नहीं लड़ा है। वह 15 में वित्त आयोग के सदस्य हैं।डा लाहिड़ी वर्ष 2002-04 तक वाजपेई सरकार में और 2004-07 तक मनमोहन सरकार के दौर में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।उन्होंने प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि और दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है जहां वह अध्यापन भी कर चुके हैं। उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है और वह एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में भी काम कर चुके हैं। (वार्ता)

मुख्यमंत्री योगी के आर्थिक सलाहकार प्रो. केवी राजू बने नीति आयोग के सदस्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर केवी राजू को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रो. केवी राजू को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति की गई है। प्रो. केवी राजू सहित कई विशेषज्ञों को नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति की गई है। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि राजीव गौबा, प्रो. केवी राजू, प्रो. गोबर्धन दास, प्रो. अभय करंदीकर और डॉ. एम. श्रीनिवास को भी पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। प्रो. केवी राजू करीब नौ वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भी आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं।

प्रो. केवी राजू को अकादमिक और शोध क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वह हैदराबाद स्थित आईसीआरआईएसएटी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कोलंबो के आईडब्ल्यूएमआई में सोशल साइंटिस्ट और वाशिंगटन डीसी के आईएफपीआरआई में विजिटिंग रिसर्च फेलो के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह बेंगलुरु के आईएसईसी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजरात के आईआरएमए आनंद से की थी। प्रो. राजू की अब तक 26 किताबें और 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी यह नियुक्ति लंबे अनुभव और आर्थिक नीति के क्षेत्र में योगदान को दर्शाती है।