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धार्मिक पर्यटन को मिलेगा पंख, यूपी के छोटे शहरों तक पहुंचेगी हवाई सेवा; केंद्र देगा 80% धनराशि

उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए योगी कैबिनेट ने संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी दी है। योजना में 80 प्रतिशत खर्च केंद्र और 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके तहत छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। विमानन कंपनियों को टैक्स में रियायत, मुफ्त सुरक्षा सेवाएं और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है।योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि एवं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्रदान की जाएगी।

एमओयू के लिए अधिकारियों को किया गया अधिकृत

कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आवश्यक विचलन अथवा अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान

योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से होटल, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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