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लखनऊ में बनेगा देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय, 4.51 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का फैसला

लखनऊ के रहमान खेड़ा में 4.51 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय; गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से होगा संबद्ध। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, बैंकिंग और मार्केटिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण मिलेगा।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए जनपद लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान की 4.51 हेक्टेयर राजकीय भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एण्ड कार्पोरेट मैनेजमेन्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण के साथ स्टाम्प शुल्क माफी को भी मंजूरी दी है।

देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय

प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना है। यहां पारंपरिक विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे अत्याधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा

महाविद्यालय की स्थापना से युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही सहकारी बैंकों, समितियों और संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। यह पहल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को तकनीक, शोध और पेशेवर दक्षता से जोड़ने के साथ सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी।

AI और साइबर क्राइम की भी होगी पढ़ाई

इस महाविद्यालय की खास बात यह होगी कि यहां केवल पारंपरिक सहकारिता शिक्षा तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे आधुनिक एवं रोजगारपरक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बदलती तकनीकी दुनिया और वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।

आगरा के उगनपुरा में 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत उगनपुरा में भूमि गाटा संख्या-181, रकबा 2.476 हेक्टेयर को खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के इस निर्णय से वर्तमान में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार को स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर मंच

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि स्टेडियम बनने से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम भी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेडियम निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण मिलेगा। निर्माण कार्य से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी भविष्य में रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकेंगे।

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