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जिलाधिकारी ने सांसद विकास निधि के कार्यों की समीक्षा की

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सांसद विकास निधि के कार्य समय से पूर्व न कराए जाने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया, जिम्मेदार अभियंताओं की सूची तलब की

वाराणसी जनवरी । जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि तीन सांसदों के धनराशि का विवरण अलग-अलग वर्षवार प्रस्तुत किया जाय। सांसद निधि के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि लापरवाही बरतने वाले संबंधित अभियंताओं की सूची उपलब्ध करायें। जिससे उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की जाये। उन्होंने शेष कार्यों को 15 दिन में कार्य पूर्ण करने का समय दिया तथा कार्य पूर्ण न होने पर लोक सभा सचिवालय को संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड भवन के सहायक अभियंता को फरवरी, 2019 से अब तक कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अब तक संबंधित ठीकेदार का भुगतान न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया तथा 15 दिनों में शत-प्रतिशत कार्य और शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया। जलनिगम की समीक्षा के दौरान हैण्डपंप के स्थापना में निर्धारित समय से एक वर्ष अधिक तक का समय स्थल परिवर्तन के कारण कोई कार्य न कराये जाने पर अवर अभियंता ,सहायक अभियंता एवं वर्क इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। लद्यु उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 49 कार्यों में से अब तक 38 कार्य ही पूर्ण किये गये हैं जबकि कार्य पूर्ण की अवधि 45 दिन की होती है। इसपर आडे हाथों लेते हुए 20 जनवरी तक कार्य पूर्ण कराने की चेतावनी दी। अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए रिकवरी करायी जायेगी। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि जो भी कार्य होने अवशेष हैं उनका स्टीमेट दिनांक 06.01.2020 तक विभागों से अवश्य मंगा लिये जायं । जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि सांसद निधि के चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अवश्य करें ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, समस्त उपजिलाधिकारीगण एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

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