आर.सी.की वसूली के लिए बकायेदारों पर करें सख्त कार्यवाही-स्टाम्प पंजीयन मंत्री
रजिस्ट्री कम होने के कारण नोयडा में 30 प्रतिशत सर्किल रेट में कटौती की गई है। बनारस में भी जाँच की जाय जिससे रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़े
वाराणसी , जनवरी । उत्तर प्रदेश के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने शनिवार को सर्किट हाउस में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभागीय ऑफिस अत्याधुनिक हो और प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य से अधिक का राजस्व प्राप्त हो।
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिसम्बर माह में राजस्व का निर्धारित लक्ष्य व प्राप्त राजस्व के आंकड़ों पर गम्भीरता से संज्ञान लिया। स्टाम्प वादों का निस्तारण छः माह के अंदर हो जाना चाहिए, राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लंबित स्टाम्प वादों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित करें। जिसके लिए जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी राजस्व से कहा कि आरसी बकायेदारों की लंबी फेहरिस्त के कारण 36 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जायें और पारदर्शी व्यवस्था के लिए CSC और साइबर कैफे वालों को जागरूकता के माध्यम से ट्रेंड करें। ताकि रजिस्ट्री के लिए आम जनता कम्प्यूटर पर बैठकर ही स्वसृजित दस्तावेजों से प्रक्रिया आसन हो और लेखपत्रों में गड़बड़ी न हो। मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बैठक में मौजूद जिलाधिकारी को कहा कि स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का 2 प्रतिशत अवस्थापना में दिया जाता है। जिससे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, किंतु विभागीय दफ्तरों को कोई लाभ नही मिलता, इसलिए नगर निगम से निबंधन कार्यालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कम होने के कारण नोयडा में 30 प्रतिशत सर्किल रेट में कटौती की गई है। बनारस में भी जाँच की जाय जिससे रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि निबन्धन कार्यालयों में अवैध वसूली बन्द होनी चहिये। जो अधिकारी स्वयं को अपेक्षानुसार न ढाल सकें वह स्थानांतरण या वीआरएस ले लें।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी, उपमहानिरीक्षक निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सी.आर.ओ. व सभी सब रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।
