बजट:46 लाख गन्ना किसानों को किया गया 2.73,000 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान

लखनऊ : बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्नदाता किसानों के उत्थान को लेकर योगी सरकार के प्रयासों को बताया। साथ ही किसान हित से जुड़ी योजनाओं व उनके उत्थान के बारे में सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के निरंतर प्रयासों से भी सदन को अवगत कराया। वहीं किसानों के लिए प्रस्तावित योजना और आवंटित धनराशि के बारे में भी जानकारी दी।

● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की गयी ।

● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।

● पी.एम. कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।

● कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनाँक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है।

● कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो एकाउन्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है।

● वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।

● यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है।

● औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रूपये प्रति कुन्तल की दर से 43,364 रूपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

● इसके लिये शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र है।

● प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

● उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिये 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● नेशनल मिशन आन नेचुरल फॉर्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पीएम. कुसुम योजना के अन्तर्गत कृक्षकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है, इसके लिए 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

● कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

● प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं।

● जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

• 2025 में फिर 35 करोड़ से अधिक पौधरोपण करेगी योगी सरकार
• यूपी में बढ़ी बाघों की संख्या, वर्ष 2018 में 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर हो गए 205 बाघ

लखनऊ ; योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में वन व पर्यावरण विभाग की अभूतपूर्व उपलब्धियों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में भी 35 करोड़़ से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

सदन में वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण बातें…

● वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।

● उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है।

● वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधरोपण किया गया।

● वर्षाकाल-2025 में भी 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

● प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गयी है।

● पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को टीएक्स 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

● जनपद गोरखपुर में कैम्पियर रेंज के अन्तर्गत “रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र” देश का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है।

● जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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