नयी दिल्ली : वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्याेग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यों को जारी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है और सेवा आपूर्ति बेहतर तथा तेज हो गई है, ऋण उपलब्धता तथा वित्तीय बाजारों में भागीदारी सुगम हो गई है।उन्होंने कहा कि पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें नौ हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को अगले वित्त वर्ष से शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “इससे दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त गारंटी मुक्त ऋण संभव होगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।”वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे भारतीय रिजर्व बैक के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा।(वार्ता)
