वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 पेश किया. कोओपरेटिव सोसायटी, कारपोरेट टैक्स, राज्य कर्मियों के लिए बजट खुशखबरी लेकर आई है. वहीं बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की है । सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट को डिजिटल फॉर्म में पेश करते हुए कहा कि ये बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल चौथी बार आम बजट पेश किया है।
समग्र कल्याण के लक्ष्य पर आधारित है आम बजट: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुये कहा कि समग्र कल्याण के लक्ष्य को लेकर इसको तैयार किया गया है जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने और गरीबों की क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी है।श्रीमती सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश करते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जिसके बल पर भारत दुनिया के सबसे तेजी बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने एयर इंडिया का सफलतापूवर्क विनिवेश किये जाने का उल्लेख करते हुये कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का जल्द ही प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आयेगा।उन्होंने कोरोना से मारे गये लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आजादी के अम़त महोत्सव से सौ साल पूरे होने पर योजना , अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, 25 साल की बुनियाद रखने वाला बजट तैयार किया गया है। यह बजट विकास को गति देगा।वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री गतिशक्ति मिशन मजबूती देने के उपाय किये गये हैं ताकि अर्थव्यवस्था को बल मिल सके और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का रिकार्ड बनाये रख सके।
प्रधानमंत्री-ई विद्या के तहत चैनलों की संख्या 12 से बढाकर 200 की गयी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन पढाई के लिए प्रधानमंत्री- ई विद्या कार्यक्रम के तहत शुरू किये गये ‘वन क्लास वन टीवी चैनल की संख्या 12 से बढाकर 200 टी वी चैनल कर दी है।श्रीमती सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री-ई विद्या के तहत शुरू किये गये ‘वन क्लास वन टी वी चैनल’ कार्यक्रम का दायरा बढा कर 12 से 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को पहली से बाहरवीं तक की कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षण में मदद मिलेगी।उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूलों के बंद होने के बाद केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन पढाई के लिए वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री-ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम स्वयं प्रभा की आधिकारिक वेबसाइट परउपलब्ध है।
हर घर नल से जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हर घर नल से जल योजना के तहत पिछले दो साल के दौरान साढे पांच करोड़ घरों को जोड़ा गया है और वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।श्रीमती सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक कुल साढे आठ करोड़ से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है और पिछले दो वर्ष के दौरान इससे साढे पांच करोड़ परिवार जुड़े हैं।उन्होंने कहा ‘हर घर नल से जल’ के तहत अब तक 8.7 करोड घरों को जोड़ा जा चुका है जिनमें से पिछले दो साल के दौरान 5.5 करोड घरों तक नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनेगा
सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और उसे सबकी पहुंच में लाने के लिए राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लाेकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे को सबकी पहुंच में लाने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इस पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र और समझौते का प्रारुप का पूरा ब्याेरा उपलब्ध होगा। इस पर सभी संबद्ध पक्षों का पंजीकरण किया जाएगा। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाया जाएगा।इससे पहले उन्होंने बजट भाषण शुरू करने से पहले काेरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रृद्धांजलि दी। उन्होेंने कोरोना महामारी का नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचा मजबूत किया गया है। इसके बल पर अर्थव्यवस्था सुधार की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत जिलों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढ़ांचा विकसित कर लिया गया है।उन्होेंने कहा कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएगें।
रक्षा क्षेत्र में 68 फीसदी खरीददारी घरेलू कंपनियों से की जायेगी
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के बल पर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए खरीद बजट का 68 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए निर्धारित कर दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्धारित खरीद बजट के 68 प्रतिशत की खरीददारी घरेलू कंपनियों से करने का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके तहत बजट में यह प्रावधान किया गया है कि रक्षा अनसंधान और विकास के लिए निर्धारित आवंटन की 25 प्रतिशत राशि निजी क्षेत्र के साथ सहयोग में खर्च की जायेगी।उन्होंने कहा कि नयी प्रौद्योगिकी के परीक्षण और उसके प्रमाणन के लिए निजी कंपनियों के वास्ते एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जायेगा।
अर्थव्यवस्था के सात इंजन ,60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सड़क, रेल, बंदरगाह समेत सात इंजन है जिसके सहारे से तेज आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।श्रीमती सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री गति शक्ति के सात आधारों सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और मालवहन के बल पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सात आधार अर्थव्यवस्था के सात इंजन हैं।उन्होेंने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में हैं और इसे ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक ढ़ांचे से और गति मिलेगी।उन्होेंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना काे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है जिससे अगले पांच साल में 30 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
फसल आकलन में होगा ड्रोन का उपयोग, मिलेगा ऋण
सरकार कृषि क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ किसान ड्रोन के उपयोग को बढावा देगी जिससे विभिन्न फसलों के उत्पादन का आकलन और डिजिटल लैंड रिकार्ड तैयार किया जायेगा ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022..23 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसान ड्रोन के लिए नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण र्स्टटअप इंटरप्राइज को राशि उपलब्ध करायेगा ।उन्होंने कहा कि र्स्टटअप से किसान उत्पादक समूह को तकनीकी और अन्य मदद मिल सकेगी ।देश में वर्तमान में फसलों पर कीटनाशको के छिड़काव , कीटों पर नियंत्रण तथा कृषि से संबंधित अनाज और बागवानी फसलों के उत्पादन के आकलन में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है ।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2021..22 में रबी और खरीफ के दौरान 1208 लाख टन गेहूं और धान की 163 लाख किसानों से खरीद का अनुमान है । इससे किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2.37 लाख करोड़ रुपये सीधे मिलेगा ।
पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना को सरकार की मंजूरी
सरकार ने नदी जोड़ो योजना के तहत केन बेतवा के लिए 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर देश की पांच और नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। उनका कहना था कि जिन पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें दमनगंगा-पिंजाल, पार-ताप्ती नरमदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार कावेरी नदियां शामिल है।उन्होंने कहा कि इन नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिमरूप दिया जा चुका है। इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच जैसे ही नदियों को जोड़ने की परियोजना को लेकर सहमति बन जाएगी केंद्र इनके क्रियान्वयन पर काम शुरु कर देगा।इससे पहले उन्होंने कहा कि 44,605 करोड़ रूपये की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना के लिए इस बार के बजट में 1400 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है।उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नौ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जलापूर्ति होगी। साथ ही 62 लाख लोगोंको पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट पन बिजली तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा।
