नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा 2480.92 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) द्वारा पुट ऑप्शन के प्रयोग के परिणाम के रूप में इस एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र की टाटा की कंपनी एटीसी में एशिया पेसिफिक लि. द्वारा 12 प्रतिश शेयर खरीदने को आज मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से स्पष्ट होता है कि भारत में बढ़ते टेलीकॉम क्षेत्र में दुनिया निवेश का लाभ उठाना चाहती है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ेगा।
एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी में 86.36 प्रतिशत तक की एफडीआई को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इस मंजूरी के साथ यह बढ़कर 98.68 प्रतिशत (पूरी तरह से डाइल्यूट आधार पर) हो जाएगी।
वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड द्वारा एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2480.92 करोड़ रुपये होगा। वित्त वर्ष 2018-19 में एफडीआई प्रस्तावों में दी गई मंजूरी को देखते हुए यह कुल मिलाकर 5417.2 करोड़ रुपये हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वतः रूप से 49 प्रतिशत तक और 49 प्रतिशत से बाद का हिस्सा सरकारी माध्यम से होगा, बशर्ते दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन लाइसेंसधारक और निवेशकों द्वारा किया जाए।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने को मिली मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ) तथा एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा एनआईआईएफ डेब्ट प्लेटफॉर्म में सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी लेने की मंजूरी दी है। यह आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 12 नवम्बर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए घोषित 12 प्रमुख उपायों में एक था।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अब तक बॉंड मार्केट का उचित लाभ नहीं उठाया था। राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) इसी दृष्टि से बनाया गया था। सरकार अब इसमें 6 हजार करोड़ के निवेश करेगी।
उन्होंने बताया कि एनआईआईएफ एसओएफ द्वारा पहले से ली गई इक्विटी तथा निजी क्षेत्र की संभावित इक्विटी भागीदारी के अतिरिक्त सरकार द्वारा इक्विटी लिये जाने से यह ऋण प्लेटफॉर्म 2025 तक 1,10,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को ऋण सहायता देने में मदद करेगा।
