एफडीआई और फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य
सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश अनुरूप नीतियों के कारण आकर्षित हो रहे निवेशक .उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरल नीतियां लागू, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र ऑनलाइन प्रदान कर रहा 43 विभागों की 487 सेवाएं .विगत साढ़े सात वर्ष में 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरकर प्रोडक्शन के लिए हुए तैयार.
- प्रदेश में बेहतरीन इकोसिस्टम बनाना और उसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताः सीएम योगी
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश और उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में योगदान देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाना और उसका प्रभावी रुप से क्रियान्वयन करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश अनुरूप नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरल नीतियां लागू हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है।
5 नए प्लेज पार्क प्रक्रियाधीन
सीएम योगी ने कहा कि निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हों, इसके लिए राज्य सरकार की अभिनव प्लेज पार्क योजना के तहत 11 जनपदों में प्लेज पार्क स्वीकृत हुए हैं। 5 नए प्लेज पार्क प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी (यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो) का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित करने जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर आज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से प्रदेश को 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फरवरी 2024 में संपन्न चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं। विगत साढ़े सात वर्ष में राज्य में 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारकर प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। एफडीआई और फॉर्च्यून- 500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है।
एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में सशक्त पहचान बना रहा उत्तर प्रदेश
सीएम योगी ने कहा कि तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। 6 शहरों में मेट्रो के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला राज्य है।
भारत की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल के संचालन का गौरव भी प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आकांक्षी नगर योजना लागू करने वाला भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। वहीं, बुंदेलखंड के विकास के लिए बीडा के गठन की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इससे पूर्व प्रदेश में 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा का गठन हुआ था।
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