- उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन
- सघन जांच के लिए 438 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1827 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जांच के लिए 438 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1827 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 30 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 535 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 4694 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 26,27,735 लोगों को पाबंद किए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 22,36,435 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 8317 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 8384 कारतूस, 2900.32 किलोग्राम विस्फोटक व 455 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 3559 केंद्रों पर रेड डाली गई और 157 केंद्रों को सीज किया गया।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके अनुरूप लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। 30 अप्रैल, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 02 लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर जमा कराया गया। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 25,514 लोगों को पाबंद किया गया। साथ ही 167 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 127 कारतूस बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 67 केंद्रों पर रेड डाली गई और 05 केंद्रों को सीज किया गया।
