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योगी सरकार चलाएगी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग

गांव-गांव बनेंगे समृद्ध, क्लस्टर मॉडल से बदलेगी किसानों की तकदीर.एक ग्राम पंचायत एक क्लस्टर योजना से धनवान बनेंगे किसान.प्रति क्लस्टर पहले वर्ष 7.16 लाख तो दूसरे साल 6.83 लाख अनुदान मिलेगा.प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा.हर क्लस्टर में शामिल होंगे कम से कम 125 किसान.पीएम किसान सम्मान निधि और एफपीओ योजना से किसानों को मिलेगा अधिकतम लाभ.कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, विपणन और कृषि निवेश केंद्र की मिल रही सुविधा.आय बढ़ाने के साथ होगा सामाजिक- आर्थिक विकास.

लखनऊ : योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके तहत एक ग्राम पंचायत एक क्लस्टर अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी ही नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन आएगा।

खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता में होगी वृद्धि

हर क्लस्टर 50 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा, जिसमें कम से कम 125 किसानों को शामिल किया जाएगा। पहले साल 7.16 लाख रुपए और दूसरे साल 6.83 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मददगार होगा। किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) से भी जुड़ेंगे, जिससे उन्हें फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2025-26 तक बड़ी संख्या में क्लस्टर विकसित कर लाखों किसानों को इससे जोड़ दिया जाए। जिससे न केवल खेती की लागत घटेगी, बल्कि उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी।

क्लस्टर आधारित नेचुरल फार्मिंग से ग्राम पंचायतें कृषि नवाचार का केंद्र बनेंगी

प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान न केवल जैविक उत्पाद उगाएंगे, बल्कि उन्हें बाजार में अच्छे दाम भी मिलेंगे। इससे ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सक्षम होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का यह अभियान किसानों के लिए वरदान साबित होगा। क्लस्टर आधारित नेचुरल फार्मिंग मॉडल से जहां खेती लाभकारी बनेगी, वहीं ग्राम पंचायतें कृषि नवाचार का केंद्र बनेंगी। यह योजना न केवल खेतों की सेहत सुधारेगी, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लाएगी।

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