कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले: निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना और दिल्ली विस्फोट की कड़ी निंदा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE) को मंजूरी दी, जिसके तहत बिना जमानत के 20% अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं, बैठक में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की घटना की कड़ी निंदा की गई। मंत्रिमंडल ने आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। दोनों फैसले सरकार की आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संकल्प को दर्शाते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्यातकों को राहत देने का निर्णय, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति दोहराई
नयी दिल्ली : अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर बढ़े आयात शुल्क की मार झेल रहे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उनके लिए 20,000 करोड़ रुपये तक की विशेष क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत निर्यातकों को कम ब्याज पर उनकी सीमा से 20 प्रतिशत अधिक जमानत-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह का आज वैश्विक वातावरण है, भू-आर्थिक स्थिति है जिसमें कुछ देश अपनी नीतियों के कारण दूसरे देशों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, उससे हमारे निर्यातकों को कैसे हम संरक्षण दे सकें, उसे देखते हुए 20,000 करोड़ रुपये की यह योजना लायी गयी है।योजना के तहत कुल 20,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण निर्यातकों को उपलब्ध कराया जायेगा। हर निर्यातक को उसके स्वीकृत निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में बिना किसी जमानत के मिलेगी।
इसके लिए सरकार राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) के जरिये शत-प्रतिशत गारंटी उपलब्ध करायेगी ताकि योजना के तहत बैंकों से निर्यातकों को आसानी से ऋण मिल सके। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।श्री वैष्णव ने बताया कि इससे वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी और वे नये बाजारों की ओर रुख कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों ने निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह योजना शुरू की है। जमानत मुक्त होने के साथ योजना के तहत लिये गये ऋण पर ब्याज की दर की भी सरकार ने सीमा तय कर दी है ताकि निर्यातकों पर बोझ कम पड़े।
मंत्रिमंडल ने दिल्ली विस्फोट की कड़ी निंदा की, आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली कार विस्फोट को जघन्य आतंकवादी घटना बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस घटना में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। बैठक में विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने इसे कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य बताते हुए निर्दोष लोगों की मौत की कठोर शब्दों में निंदा की।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया ,” मंत्रिमंडल ने लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने मृतक लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।”प्रस्ताव में कहा गया है कि कार विस्फोट के माध्यम से देश विरोधी ताकताें द्वारा जघन्य आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए।मंत्रिमंडल ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की देश की नीति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इस घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार लगातार सर्वोच्च स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रही है।मंत्रिमंडल ने सरकार की सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति उसके संकल्प के अनुरूप है।
मंत्रिमंडल ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के साथ-साथ घायलों का उपचार करने वाले चिकित्सा कर्मियों और पीड़ितों की सहायता और देखभाल में योगदान देने वाले आपातकालीन सेवाओं के कर्मियों के त्वरित प्रयासों की भी सराहना की।प्रस्ताव में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने दुनिया भर की कई सरकारों से प्राप्त एकजुटता और समर्थन के बयानों के लिए भी अपना आभार प्रकट किया।मंत्रिमंडल ने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों द्वारा साहस और करुणा के साथ की गई समयबद्ध और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की और कहा कि विपति की इस घड़ी में उनका समर्पण और कर्तव्य भावना अत्यंत सराहनीय है। (वार्ता)
गैर-आवासीय भवनों की अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (NOC) की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया
