आज प्रदेश के नागरिक गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं: सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि और विकास में ऐतिहासिक बदलाव आया है। प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट में भारी कमी आई है और शिक्षा व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सरकार 25 लाख युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और नई तकनीकों में प्रशिक्षित करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में एसजीपीजीआई में 859 करोड़ रुपये से अत्याधुनिक क्वार्टरनरी केयर सेंटर बनेगा। डेटा सेंटर, स्टार्टअप और निवेश के जरिए प्रदेश डिजिटल और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के समग्र विकास, शिक्षा सुधार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, पशुपालन और तकनीकी प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदमों और उपलब्धियों को सदन के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार की पारदर्शी नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन और डेटा आधारित प्रशासन ने प्रदेश की छवि और विकास की दिशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नागरिक देश और विदेश में गर्व के साथ अपनी पहचान बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के प्रति नकारात्मक धारणा थी, लेकिन सरकार की नीतियों और विकास कार्यों ने इस परसेप्शन को पूरी तरह बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और देश-दुनिया के बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और “पिक एंड चूज” जैसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार, ड्रॉपआउट दर में ऐतिहासिक कमी
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को शून्य से तीन प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली है, जबकि पहले यह दर छह से सात प्रतिशत तक थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में 8,000 कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जहां प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान कर रही है।
डेटा आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेटा आधारित शासन व्यवस्था प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार बन चुकी है। उन्होंने बताया कि स्टेट डेटा अथॉरिटी के गठन और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सरकार ने इस बजट में स्टेट डेटा अथॉरिटी के गठन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक प्रदेश में 5 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
रोबोटिक्स, एआई और नई तकनीकों में युवाओं को अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने घोषणा की कि 25 लाख युवाओं को एआई आधारित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रोबोटिक्स मिशन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिससे तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को मजबूती
मुख्यमंत्री ने बताया कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ‘निषादराज बोट योजना’ के तहत 1,622 मछुआरों को नाव, जाल और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान
मुख्यमंत्री ने “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 242 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका है। इससे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है।
सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं में विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं के तहत 1.6 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। सरकार ने इन योजनाओं के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक छात्रों को शिक्षा सहायता मिल सकेगी। दिव्यांगजनों के लिए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल योजना और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश और आधुनिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए बताया कि लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में 859 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला क्वार्टरनरी केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में 500 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4,600 नई एंबुलेंस जोड़ी गई हैं और स्वास्थ्य विभाग में 75,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। डिजिटल हेल्थ सेवाओं, टेलीमेडिसिन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया गया है।
प्रदेश की बदलती पहचान और भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल विकास और औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।
100 नई टाउनशिप, 50 लाख करोड़ निवेश और हर जिले में रोजगार जोन
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय
बॉटम-3 से टॉप-3 तक पहुंचा यूपी, सीएम योगी ने बताया कैसे बदली प्रदेश की आर्थिक तस्वीर
