भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक! पंकज चौधरी ने खोले मनरेगा के ‘काले सच’

• नया रोजगार अधिनियम, सात दिन में मजदूरी भुगतान और भ्रष्टाचार पर डिजिटल लगाम

वाराणसी : वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार का स्पष्ट फोकस आम गरीब, किसान, महिला और नौजवान पर रहा है। पिछले 70 वर्षों में जिन बुनियादी जरूरतों-मकान, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन और आय सुरक्षा-की उपेक्षा हुई, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया। “वीबी-जी रामजी अधिनियम 2025 भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जीकल स्ट्राइक है। कहा कि कांग्रेस ने अपने परिवार के नाम पर कई योजनाएं चलाई है लेकिन जी-रामजी के नाम पर उन्हें आपक्ति है। उक्त बातें नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आय की सुरक्षा देना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आय सुरक्षा से न सिर्फ जीवन स्तर सुधरता है, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्ति (एसेट क्रिएशन) का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में यह दृष्टिकोण नहीं था। कहा कि मनरेगा योजना में संरचनात्मक और क्रियान्वयन से जुड़ी गंभीर कमियां थीं। गुणवत्ता खराब थी, अस्थायी सड़कें और अधूरी जल संरचनाएं बनती थीं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

उन्होंने कहा कि एक ही काम को बार-बार दिखाकर भुगतान लेने की प्रवृत्ति थी, जबकि वास्तविक एसेट तैयार नहीं हो पा रहे थे। कई राज्यों में अनियमितताओं के चलते बजट रोकना भी पड़ा। कहा कि कृषि के पीक सीजन में मजदूरों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आती थीं, जिस पर पहले कभी गंभीरता से काम नहीं हुआ ।प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार ने “विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025” के जरिए इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। इस कानून में जवाबदेही तय की गई है और मौसम व खेती के समय को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों तक कार्य रोकने, 20-20 दिन के चरणों में काम कराने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी-सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप, एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान तंत्र और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे प्रावधान किए गए हैं। सीएम गति शक्ति के तहत योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि सड़क, नाला, जल निकासी जैसे काम अलग-अलग न हों।

चार प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत चार प्रमुख श्रेणियों पर जोर दिया गया है-जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण, आजीविका से जुड़े कार्य और आपदा प्रबंधन। सभी कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ही स्वीकृत होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजदूरी भुगतान में देरी पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। सात दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है। यदि 15 दिनों से अधिक देरी होती है तो ब्याज देना होगा। काम न मिलने की स्थिति में 125 दिनों तक रोजगार भत्ता देने की व्यवस्था भी कानून में की गई है।

उन्होंने कहा कि 2006 से 2014 तक यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा पर करीब 2 लाख 12 हजार 949 करोड़ रुपये खर्च किए गये, जबकि 2014 के बाद एनडीए सरकार ने 8 लाख 48 हजार 140 करोड़ रुपये यानि चार गुना अधिक राशि खर्च कर योजनाओं को मजबूती दी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वोटर सूची पुनरीक्षण (SIR) पर कहा कि यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। ड्राफ्ट सूची में जिन नामों में गड़बड़ी है, उसे सुधारने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर जांच करे ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम न छूटे। कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और जातीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे पर काम करती है। भाजपा कार्यकर्ता हर चुनाव में पूरे समर्पण के साथ मैदान में उतरता है, इसी वजह से पार्टी को जनता का भरोसा मिलता है।

पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, सासंद एवं काशी क्षेत्र प्रभारी अमरपाल मोर्या, प्रदेश महामंत्री संजय राय, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह , क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी व सह प्रभारी संतोष सोलापुरकर प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।

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