अनुपूरक बजट 2025-26: हरित ऊर्जा से सहकारिता को मजबूती, पीएम सूर्य घर योजना को नई रफ्तार
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट 2025–26 में सहकारिता और हरित ऊर्जा को नई दिशा दी है। सहकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं बी-पैक्स भवनों पर सोलर रूफटॉप के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, डाटाबेस और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण पर जोर है। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए ₹500 करोड़ की राज्य सब्सिडी से सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी आएगी, जिससे बिजली खर्च घटेगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- सोलर रूफटॉप, तकनीकी उन्नयन और राज्य सब्सिडी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल
लखनऊ : योगी सरकार हरित ऊर्जा के जरिए सहकारिता को मजबूत करेगी। वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और तकनीक-आधारित बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने विभिन्न मदों में अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की है। योगी सरकार का फोकस सहकारिता को ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनाने पर है। अनुपूरक बजट में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं बी-पैक्स भवनों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। इससे सहकारी संस्थाओं की ऊर्जा लागत में कमी आएगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
विभागीय कार्यों की गति तेज होगी और निगरानी व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
सहकारिता विभाग के अंतर्गत वाहन सेवाओं को 2.19 करोड़ रुपए से मजबूत किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों की गति और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं 46 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुदान से उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मंडल, लखनऊ को विभिन्न मानक मदों के लिए मजबूती मिलेगी।
क्षमता निर्माण और शोध गतिविधियों को किया जाएगा सुदृढ़
सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान के रूप में 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और शोध गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा सके। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का समग्र डाटाबेस तैयार करने के लिए एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। योगी सरकार के इन प्रावधानों से सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। योगी सरकार का यह कदम प्रदेश में सहकारिता को आधुनिक, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ की मंजूरी
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना को सरकार और गति देने जा रही है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इसके लिए ₹500 करोड़ की मंजूरी दी गई। इस राशि से पीएम सूर्य घर योजना की राज्य सब्सिडी दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी शीघ्र एवं सुगमता से उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को योजना का पूर्ण लाभ समय पर मिल सके। सरकार के इस कदम से न केवल सोलर प्लांट की स्थापना में लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कुल 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3,14,376 घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से 3,17,690 परिवारों को योजना का लाभ मिला है, जिससे स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है।
योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1,083.63 मेगावाट सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹2,188.79 करोड़ की केंद्रीय सब्सिडी जारी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से लगभग ₹600 करोड़ की राज्य सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम नागरिकों के बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी लाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
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