वाराणसी , जनवरी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने गुरूवार को राइफल क्लब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बैठक ली जिसमें विभिन्न राजमार्गों में आ रही रुकावट, रिंग रोड की भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने वाराणसी गोरखपुर मार्ग एनएच-29 ( पैकेज दो)के निर्माण में मौजा मोलनापुर में एक मस्जिद मार्ग निर्माण को प्रभावित कर रही है जिसका मामला कोर्ट में है।
वाराणसी- घाघरा ब्रिज (पैकेज 3) मौजा उदयपुर मैं गाटा संख्या 251 का भुगतान भूस्वामी द्वारा लेने से मना कर दिया गया जिससे निर्माण कार्य 4 माह से अवरोधित है। वाराणसी बाईपास (रिंग रोड फेज दो) पैकेज-1 के ग्राम रखौना तहसील राजा तालाब मैं 580मीटर लम्बाई की अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा ना मिलने के कारण कार्य बाधित है। इसी योजना के अंतर्गत ग्राम सीओ, सदर तहसील में 900 मीटर लंबाई की अधिग्रहित भूमि का पुनः मापी कराने के आग्रह पर जिलाधिकारी ने एनएचएआई और तहसील की राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से नाप कराने का निर्देश दिया। वाराणसी सुल्तानपुर खंड( पैकेज 2) पर गाटा संख्या 1515, तहसील पिंडरा में कुछ भू-स्वामियों द्वारा कार्य अवरुद्ध किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। आर्बिट्रेशन मामलों के निस्तारण के सम्बंध में उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन यदि लंम्बित नहीं है तो मुआवजा न लेने वाले भू- स्वामियों का पैसा जिला जज के कोर्ट में जमा कराय जाय। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 31 जनवरी तक जिन विभागों के पास योजनाओं का पैसा पड़ा है और जो भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया गया है उस धनराशि को जिला जज के कोर्ट में जमा कराने का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
