नयी दिल्ली : अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में युवाओं के आंदोलनों के उग्र रूप लेने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं का आह्वान किया है कि कोरोना महामारी के कारण भर्ती से वंचित रहे युवा जल्द शुरू की जाने वाली इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें।रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेशों में देश के युवाओं से आह्वान किया है कि अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में इस वर्ष 2 वर्ष की छूट दी गई है और युवाओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।
श्री सिंह ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारम्भ होने जा रही है। वे इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें।’उन्होंने कहा, ‘युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों को भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ा कर 23 वर्ष कर दी है। यह एक बार के लिए छूट दी गई है। इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई ‘अग्निपथ योजना’ भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले दो वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था।’
श्री शाह ने भी अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा, “पिछले दो वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘अग्निपथ योजना’ में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर अधिकतम प्रवेश आयु 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।”उन्होंने कहा , “इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देशसेवा व अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”
अग्निपथ योजना में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा बढ़ाना स्वागतयोग्य : योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना में युवाओं को भर्ती के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के मकसद से केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने के सरकार के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया है।गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में इस याेजना के विरोध में उठे स्वर को देखते हुए भर्ती की अधिकतम सीमा काे दो साल बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। योगी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से असंख्य युवाओं में उम्मीद और उत्साह का संचार होगा।योगी ने ट्वीट कर कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ‘अग्निपथ योजना-2022’ के लिए अधिकतम प्रवेश आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय अभिनंदनीय है। असंख्य युवाओं में आशा व उत्साह का संचार करती इस सौगात हेतु आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।”
गौरतलब है कि योगी सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले ‘अग्निवीरों’ को उप्र पुलिस एवं अन्य संबद्ध सेवाओं की भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी। योगी सरकार ने युवाअों से अपील की है कि वे दूसरों के बहकावे आकर इस योजना का विरोध न करें।इससे पहले गुरुवार को भी योगी ने युवाओं से अपील की थी, “युवा साथियो,‘अग्निपथ योजना’ आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में न आएं। माँ भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे ‘अग्निवीर’ राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व उप्र सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद।”
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था, “माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को@UPGovtप्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद।”योगी ने कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण व युवाओं को मिलिट्री सर्विस का सुअवसर प्रदान करने हेतु ‘अग्निपथ योजना’ शुरू करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। माँ भारती की सेवा को उत्सुक देश के असंख्य युवाओं की ओर से आभार प्रधानमंत्री जी।”
अग्निपथ योजना रद्द करे सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस ने शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी सरकार से सेना में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ को तुरंत रद्द करने मांग करते हुए कहा कि यह योजना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और युवाओं के हित में नहीं है।कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा,“ हम केन्द्र सरकार से अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हैं। यह भर्ती योजना न तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है और न ही हमारे युवाओं के भविष्य के लिए सुरक्षित है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए अनुकूल नहींहै। ”कांग्रेस सांसद ने सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे सभी युवाओं के लिए तीन वर्ष की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है।
श्री हुड्डा ने कहा,“ रक्षा मंत्री द्वारा घोषित दो साल की छूट अभ्यर्थियों के लिए अपर्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह देश के युवाओं से माफी मांगे क्योंकि पिछले तीन साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है और यह भर्ती क्यों नहीं की गयी। ”कांग्रेस सांसद ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, “ प्रधानमंत्री देश के युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? सरकार इस तरह योजना को लाकर बेरोजगारी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रही है और अपनी असफलता को छुपाना चाहती है, जो बेहद अफसोस जनक है। ”उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की और अहिंसा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने को कहा है।
केन्द्र सरकार ने गुरुवार रात वर्ष 2022 के लिए अग्निपथ योजना भर्ती में अधिकतम आयु 21 से दो वर्ष बढ़ाकर 23 वर्ष करने की घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बार यह छूट दी जाएगी। सरकार ने कहा कि वह इस बारे में जानती है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हो सका है।केन्द्र सरकार की सेना में नये भर्ती अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश में चारों ओर प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, जहां युवाओं को चार साल के लिए तीनों सेनाओं में सशस्त्र बलों में ‘अग्निवीर’ के रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा।
राकांपा केन्द्र सरकार के ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध करती है:तापसे
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा शासन के तहत देश अब तक सबसे अधिक बेरोजगारी अनुपात का गवाह बन रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावों में देश के बेरोजगार युवाओं को दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दुर्भाग्य से उनकी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया है।
