गरीब कल्याण रोजगार-6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा-निर्मला सीतारमण
125 दिनों में परिसंपत्ति निर्माण के लिए 25 कार्यों के तहत धनराशि का आवंटन किया जाएगा; इन कार्यों को देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों में शुरू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौटकर आये है -निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून को शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर आज एक पूर्वावलोकन के लिए पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में पूरे देश के श्रमिक, पुरुष और महिला दोनों, अपने गांवों में लौट चुके हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन जिलों का मापन किया गया है जहां पर ये प्रवासी श्रमिक बहुत हद तक लौट कर आ चुके हैं और यह देखा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में विस्तृत लगभग 116 जिलों में घर लौटने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग की गई है और उनमें से अधिकांश को किसी न किसी प्रकार के कार्य में कुशल पाया गया है। इसके आधार पर और 4 महीनों के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर एक ग्रामीण लोक निर्माण योजना ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्रदान करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून, 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाला यह अभियान मिशन मोड के रूप में काम करेगा, जिसमें एक ओर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित कार्यान्वयन किया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपये की संसाधित राशि के साथ। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास होगा, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि शामिल हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार के 25 कार्यों को चिन्हित जिलों में एक साथ चलाया जाएगा जिससे उन सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है और इन सभी कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को एक साथ साझा किया जाएगा और 125 दिनों के भीतर परिसंपत्ति निर्माण करने के लिए वितरित किया जाएगा।
इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, संतोष गंगवार, प्रधानमंत्री के सलाहकार, अमरजीत सिन्हा और सचिव, ग्रामीण विकास, नागेंद्र नाथ सिन्हा भी उपस्थित थे। सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर व्याख्यान दिया गया।
