पीएमजेवीके से यूपी में अल्पसंख्यक विकास को नई गति, 364 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए लगभग 364 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल, महिला-बाल कल्याण और नगर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास की अवधारणा को जमीनी स्तर पर सशक्त बना रही है।
- पीएमजेवीके के तहत सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम समुदायों के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
लखनऊ : प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सिख, जैन, बौद्ध व मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए लगभग 364 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ये परिजोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल, महिला एवं बाल कल्याण तथा नगर विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास की अवधारणा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने का उल्लेखनीय प्रयास किया जा रहा है।
शिक्षा व स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर
प्रदेश में पीएमजेवीके कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत सबसे ज्यादा ध्यान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर दिया गया है। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग की 10 विभिन्न परियोजनाओं के लिए 114.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा के लिए 12.78 करोड़ रुपये, प्राविधिक शिक्षा के लिए 42.53 करोड़, चिकित्सा शिक्षा के लिए 27.88 करोड़ और व्यवसायिक शिक्षा के लिए 25.02 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जबकि यूनानी विभाग की परियोजना के लिए 24.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास के लिए 5.92 करोड़ रुपये स्वीकृत
प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के कौशल विकास के लिए पीएमजेवीके के तहत 5.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि शारीरिक व खेल क्षमता के विकास के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की 64.22 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास की परियोजनाओं के लिए लगभग 7.79 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई है। राज्य के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के विकास के लिए नगर विकास की 6 परियोजनाओं के लिए 22.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग की 2 परियोजनाओं के लिए 3.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग की 3 परियोजनाओं के लिए 10.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही दुग्ध विकास विभाग के लिए 1.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार के पीएमजीवेके कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं के सफल संचालन से राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास की अवधारणा को भी मजबूती मिल रही है।
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