कोरोना की वजह से भले ही ग्रामीण भारत के खेत खलिहान और उपज में बहुत अंतर नहीं पड़ा हो, लेकिन कोरोना वायरस की आई दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है। अस्पतालों के खर्च, दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में तो जैसे आर्थिक दिवालिया ही निकाल दिया। ऐसे में जहां शहरी आबादी इससे प्रभावित हुई, वहीं ग्रामीण जनसंख्या भी इससे अछूती नहीं रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने बहुत से किसान परिवारों को आर्थिक तौर पर जैसे तोड़ सा दिया था। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार उन्हें इससे उभारने के अपने भरसक प्रयास कर रही हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित
किसानों को कोरोना काल में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने मूंग की दाल का समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। इस वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए मध्य प्रदेश में पंजीयन भी शुरू है। मूंग का उपार्जन 15 जून से आरंभ कर दिया जाएगा। ग्रीष्म-कालीन मूंग के दामों में आ रही कमी को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीदी 90 दिन जारी रहेगी। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का कहना है कि प्रदेश के 25 जिलों में 4 लाख 77 हजार हेक्टेयर में ग्रीष्म-कालीन मूंग होती है। इस वर्ष 6 लाख 56 हजार मीट्रिक टन मूंग उत्पादन संभावित है।
बाजार भाव से 1,200 रुपए मिलेंगे किसानों को ज्यादा
देवास जिले के विकासखण्ड खातेगांव के ग्राम दुलवां के निवासी किसान नर्मदा प्रसाद ने भी चार हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग लगाई थी, जिससे उन्हें लगभग 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिला है। किसान नर्मदा प्रसाद गुर्जर इस समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अभी व्यापारी लगभग 5,400-6,000 रूपये के आसपास प्रति क्विंटल मूंग की खरीदी कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,196 रुपए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार किसानों को अभी के बाजार भाव से प्रति क्विंटल मूंग पर हजार से बारह सौ रूपये बढ़कर मिलेंगे। किसान नर्मदा प्रसाद कहते हैं कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही मूंग से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी आ रही है।
प्रदेश में चलेगी 90 दिनों तक खरीदी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस निर्णय को लेकर कहते हैं कि कोरोना के कठिन काल में भी राज्य सरकार द्वारा चना, मूसर और सरसों की खरीदी 15 मार्च से आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। इससे किसानों को अच्छे भाव मिले। अब मूंग की फसल बरसात में खरीदनी होगी, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्हीं केन्द्रों पर खरीदी होगी जहां मूंग को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। प्रदेश में पर्याप्त स्थानों पर खरीदी केन्द्र खोले जाएंगे। खरीदी की प्रक्रिया 90 दिन तक जारी रहेगी।
पीएम के सपने को पूरा कर रहा मध्य प्रदेश
सीएम शिवराज कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसानों की आय को दो गुना करना हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों की आय दोगुनी करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। राज्य सरकार इस दिशा में सभी प्रयास कर रही है। उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत कम करने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और आपदा की स्थिति में सहायता देने जैसे कार्य राज्य सरकार द्वारा तत्परता से किए जा रहे हैं।
सिंचाई सुविधा 65 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य
इसके साथ ही सीएम कहते हैं कि, हमारा प्रयास है कि किसान नई तकनीक का उपयोग करें। सिंचाई क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार हो। वर्तमान में प्रदेश में 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। बिजली की उपलब्धता भी पर्याप्त है। इन सुविधाओं से किसानों के लिए तीन फसलें लेना आसान हुआ है। कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था भी उत्पादन की लागत घटाने के उद्देश्य से की गई है। इस क्रम में लघु और छोटे किसानों की सुविधा को देखते हुए सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालिक फसल ऋणों की अदायगी की तिथि को बढ़ाकर 30 जून किया गया है।
