नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता बनाने के लिये इस तरह की 36 आयातित दवाओं और उनको बनाने मेें काम आने वाले बल्क ड्रग्स (बड़ी मात्रा में) पर आधार आयात शुल्क (बीसीडी) को खत्म करने की घोषणा की है।श्रीमती सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 के अपने बजट भाषण में कहा कि छह जीवन रक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत शुल्क की रियायती दर के तहत लाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि 37 अन्य दवाओं तथा 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को बीसीडी से मुक्त रखा जाएगा, बशर्तें ये दवाइयां और सहायता कार्यक्रम मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराये जाते हों।
बजट विकास को गति देने और समोवशी विकास प्रदान करेगा: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुये शनिवार को कहा कि यह केंद्रीय बजट विकास को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने वाला है।वर्ष 2014 से नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट और अपना आठवां बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, “हम एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं।” उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है।उन्होंने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
इस बजट में, प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो गरीबों, युवाओं, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिलाओं) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन बनाते हैं, और सभी को एक समावेशी विकास पथ पर साथ लेकर चलते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, एमएसएमई का समर्थन करते हैं, रोजगार आधारित विकास को सक्षम करते हैं, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करते हैं।”केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन शुरू करेगी। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराने वाले और समझौते करने वाले किसानों से अगले चार वर्षों के दौरान इन तीन दालों की उतनी ही खरीद करने के लिए तैयार रहेंगी।
उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा करते हुये कहा कि इसके साथ ही कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जो आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में यह योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को एक प्रतिशत तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए, साथ ही सूक्ष्म उद्यमों के लिए, हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे।
”श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी, जबकि भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक मिशन भी शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि तीसरे इंजन के रूप में निवेश में लोगों, नवाचार और अर्थव्यवस्था में निवेश शामिल है।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये और अनुमानित व्यय 56.56 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना – ‘भारत ट्रेड नेट’ (बीटीएन) व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में स्थापित की जाएगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ जोड़ा जाएगा।उन्होंने कहा कि युवा दिमागों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा। शिक्षा के लिए कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जायेगा। वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के लिए एआई में उत्कृष्टता के लिए तीन केंद्रों की घोषणा की थी। अब, शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ की जाएगी।उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटें जोड़ी हैं। अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य है और अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश से जुड़ी वर्तमान बाधाओं और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करते हुये कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स नई सहायता सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमारी सरकार उनके पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। इस उपाय से लगभग एक करोड़ गिग श्रमिकों की सहायता होने की संभावना है।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जैसे कि फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, तेजी से रिटर्न, लगभग 90 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना और विवाद से विश्वास योजना।श्रीमती सीतारमण ने कहा, “इन प्रयासों को जारी रखते हुए कर विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं, पहले विश्वास करें बाद में जांच करें। मैं अगले सप्ताह नए आयकर विधेयक को पेश करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं अप्रत्यक्ष कर सुधारों और भाग बी में अप्रत्यक्ष करों में बदलावों का विवरण दूंगा।
”उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है, को बजट परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक इस मिशन के विस्तार की घोषणा की जा रही है।श्रीमती सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं सात टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं – यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।”उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से प्रेरित होकर अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी।
बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे।उन्होंने कहा कि कैंसर, पुरानी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।(वार्ता)
