प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनेगा छात्रावास : सीएम योगी
सपा सरकार के दौरान पेंशन स्कीमों के लाभार्थियों तथा मौजूदा लाभार्थियों की सीएम योगी ने तुलना करते हुए पेश किए आंकड़े.प्रदेश की उत्तम सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकुम्भ से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता हैः सीएम योगी.
- लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए 7 छात्रावास
- भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर मिर्जापुर और सोनभद्र में बनेगा म्यूजियम
लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को संविधान के सम्मान और संरक्षण को लेकर जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य दलित-पिछड़े महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं दे पाए। जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और पंच तीर्थों के निर्माण जैसी कई ऐतिहासिक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए बनने वाले सभी छात्रावासों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि यह वर्ष भारत के संविधान अंगीकार करने का अमृत महोत्सव वर्ष है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को कई बार शासन का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के नाम पर कोई संस्था नहीं बनाई। उल्टा, जो संस्थान पहले से थे, उनके नाम भी हटा दिए गए। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में पंच तीर्थों का निर्माण कराया और लखनऊ में अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। इस केंद्र के माध्यम से दलित छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाएगी।
भाजपा सरकार ने महापुरुषों के सम्मान में वास्तविक काम किए हैं- मुख्यमंत्री
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक नारेबाजी करती है, लेकिन भाजपा सरकार ने महापुरुषों के सम्मान में वास्तविक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले के नाम पर छात्रावास बनवाया गया है, जिससे दलित छात्र लाभान्वित हो सकें। इसी तरह, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम समाजवादी सरकार ने हटाया था, जिसे भाजपा सरकार ने फिर से बाबा साहब अंबेडकर के नाम से स्थापित किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में निषादराज श्रृंगवेरपुर में भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस ऐतिहासिक स्थल पर कब्जा करवा रही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे विरासत के रूप में विकसित किया।
महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली ‘लालपुर’ को विकसित करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने रोका- योगी
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक के निर्माण में बाधा डाली थी, लेकिन भाजपा सरकार ने बहराइच और श्रावस्ती में भव्य स्मारक का निर्माण पूरा किया। वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली को भी भव्य रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने संत रविदास के जन्मस्थल पर विकास कार्य रोकने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा सरकार ने वहां भव्य प्रतिमा स्थापित कर कॉरिडोर का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली ‘लालपुर’ को विकसित करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने रोका, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। इसी तरह, राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली के विकास को भी समाजवादी पार्टी ने अवरुद्ध किया, लेकिन भाजपा सरकार ने वहां व्यापक विकास कार्य किए हैं।
भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर मिर्जापुर और सोनभद्र में बनेगा म्यूजियम
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए बनने वाले सभी छात्रावासों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए सात छात्रावासों की सुविधा देने की योजना बनाई गई है।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जिले में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह, महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बलरामपुर के इमलिया कोडर में जनजातीय म्यूजियम का निर्माण पहले ही किया जा चुका है, और अब मिर्जापुर और सोनभद्र में भी ऐसे ही म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हर नगर निकाय में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यह लाइब्रेरी अटल जी की स्मृति को समर्पित होगी और युवाओं के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगी।
भाजपा सरकार ने 56 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया- योगी
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के घर तक नहीं बनने दिए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने 56 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के शासन में यह संख्या नगण्य थी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शौचालय और मकान बनने से समाजवादी पार्टी को परेशानी होती थी, क्योंकि वे केवल एक परिवार की राजनीति तक सीमित थे। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और सामाजिक न्याय को समर्पित एक ऐतिहासिक कदम है। भाजपा सरकार सभी महापुरुषों के सम्मान में कार्य कर रही है और आगे भी इसी संकल्प के साथ प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगी।
सीएम का विपक्ष पर कटाक्ष, ये आपकी समझ से बाहर का विषय
विधान परिषद में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट और प्रदेश के आर्थिक पक्ष का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने कहा कि बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कृषि से लेकर गरीब कल्याण, आस्था से आजीविका, शिक्षा से स्वावलंबन, संस्कृति से समृद्धि और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित इस बार का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपये का है। आर्थिकी को लेकर विपक्ष की समझ पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये आपकी समझ से परे का विषय है। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी 9.6 प्रतिशत के दर से वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि इस दौरान यूपी की जीएसडीपी 11.6 फीसदी रही।
उन्होंने बजट के आकार के बारे में बताया कि यह वर्ष 2016-17 की अपेक्षा ढाई गुना बड़ा तथा 2024-25 की तुलना में 10 फीसदी अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार केवल व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम भी है। सीएम योगी के अनुसार, यह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज करने की ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए की धनराशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, जो विकास की गति को तीव्र करता है। 2016-17 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय को दोगुने तक बढ़ाने में मदद मिली है।
खर्च को लेकर बजट में प्रावधान पर सीएम योगी ने रखा पक्ष
सीएम योगी ने बजट के आर्थिक पक्षों पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि इन्हें अक्सर शिकायत रहती है कि आप बजट के दायरे को क्यों बढ़ा रहे हैं। बजट में केवल खर्च को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। इसे वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने भी लिमिट तय की है। प्रदेश की जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा 3 फीसदी से कम यानी 2.97 प्रतिशत है। यह भी तब है जब सरकार ने पिछले 8 वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया है जो सरकार की प्रतिबद्धता व राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। हमने भ्रष्टाचार को रोककर सर्वांगीण विकास के लिए भी सभी विभागों को पैसा दिया है। सीएम ने कहा कि हमने पीएलए की प्रथा को खत्म किया। विकास के लिए अब पैसे की कमी नहीं है। वह दिन गए जब 100 करोड़ की योजना के लिए एक रुपया दिया जाता था। सपा पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो हमें हजारों करोड़ रुपए आपके पिछले पाप धोने के लिए खर्च करने पड़े।
8 वर्षों में बढ़ी पारदर्शिता, प्रदेश का वित्तीय अनुशासन अनुकरणीय
सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पारदर्शिता बढ़ी है। कार्यों की पूर्ति की निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें वक्त लगता है मगर उसके पूरा होने की गारंटी है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपना वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है। 25 करोड़ की आबादी के बाद भी हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। एक समय था जब कोई लोन देने या निवेश करने को तैयार नहीं होता था, वहीं आज हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो बैंकों की लाइन लगती है। प्रदेश को लेकर देश में परसेप्शन बदला है। विपक्ष को अपने पिछले कार्यों के लिए जनता से माफी मांगना चाहिए।
नीति आयोग और आरबीआई के आंकड़ों का किया उल्लेख
सीएम योगी ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार प्रदेश का फिसकल हेल्थ इंडेक्स बढ़ा है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट देश के सभी राज्यों की कर की प्राप्ति में यूपी का अंश 2022-23 में 9.9 प्रतिशत, 2023-24 में 10.5 तथा 2024-25 में 11.6 फीसदी रहा है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों से कम है। हम कर्ज कम लेकर अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल प्रदेश के विकास में कर रहे हैं। यूपी की जीएसडीपी 1950 से 2017 तक 12.75 लाख करोड़ तक था, जिसे 2025 तक 27.51 करोड़ करने में सफलता हासिल हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक सरकार इसे 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
कई योजनाओं में देश में अव्वल है उत्तर प्रदेश
सीएम योगी ने कहा कि यूपी डिजिटल लेनदेन में नंबर एक पर है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) को भी प्रदेश में आकर्षित करने में सफलता मिली है। पूरे देश में 7.40 करोड़ लोग आयकर भर रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 71 लाख 65 हजार लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है- योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही सरकार- योगी
प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले की विशेषताओं और संभावनाओं के अनुरूप रोजगार सृजन की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्र में एक विशेष ‘आर्थिक ज़ोन’ विकसित करने के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क और दो संत रविदास लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था की गई है और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन गठित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 427 करोड़ रुपये तथा वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ बड़ा सुधार- सीएम
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में डायलिसिस, एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 1950 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जबकि वर्तमान में 44 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र को मिलाकर यह संख्या 80 हो गई है। बलिया, बरेली और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है- योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में 125 नए नगर निकाय गठित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है। 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की सहायता से और 7 राज्य सरकार की ओर से विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ की तर्ज पर अब कानपुर, मथुरा-वृंदावन और मेरठ के विकास के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। शहरी विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बजट आवंटन किया गया है, जबकि जलजमाव से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने और मुख्यमंत्री ग्रीन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा- सीएम योगी
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 36 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं और इस वर्ष के बजट में 4082 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 454 करोड़ रुपये, अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़ रुपये और ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 85 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आशा, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार और बेसिक शिक्षा से जुड़े कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
सरकार आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को लेकर कार्य कर रही है- योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को लेकर कार्य कर रही है। प्रयागराज कुंभ के आयोजन से प्रदेश को 3.30 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ। इसीलिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में 150 करोड़ रुपये, मथुरा-वृंदावन के लिए 100 करोड़ रुपये, बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपये, मिर्जापुर के लिए 200 करोड़ रुपये, नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये और चित्रकूट के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रही है बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
बजट में जीरो पावर्टी के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधानः सीएम योगी
विधान परिषद में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सेक्टर को लेकर सरकार की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि सामाजिक सेक्टर में डबल इंजन की सरकार 1 करोड़ 4 लाख से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांगजनों को 12 हजार रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। हम लोगों ने इस बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले चरण में जीरो पावर्टी के लिए किया है। 17 प्रकार की स्कीम को प्रदेश में जीरो पावर्टी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। मुसहर, वनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया, चेरो, बुक्सा समेत विभिन्न जनजातियों को इनके माध्यम से 100 प्रतिशत आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो नए सर्वे किए गए हैं, उनके अनुसार पहले चरण में 13.57 लाख से अधिक परिवार आच्छादित हुए हैं।
पिछली सरकारों से तुलना कर विपक्ष को दिखाया आईना
सीएम योगी ने पिछली सरकार व मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली की तुलना कर आईना दिखाया। सीएम योगी के अनुसार, सपा के कार्यकाल में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 9 लाख 68 हजार 706 महिलाओं को ही लाभ मिल पाता था। अब 34.14 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। सपा कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन मात्र 36 लाख 52 हजार 607 लोगों को मिल पाती थी। वहीं, अब प्रदेश में 60 लाख 99 हजार 903 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ सपा सरकार में 8.75 लाख लोगों को मिल रहा था जबकि अब 11 लाख 03 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना में सपा सरकार मात्र 300 रुपए देती थी जबकि अब 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। लाभार्थियों का कवर भी कहीं ज्यादा है।
स्कॉलरशिप के जरिए पिछड़े व सामान्य विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देती है। सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए 900 करोड़ तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 2,825 करोड़ की धनराशि बतौर स्कॉलरशिप दी जाएगी। मातृशक्ति के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई हैं। बीसी सखी के अंतर्गत 39 हजार 556 महिलाओं ने 31 हजार 103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेनदेन कर 84 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभांश कमाया है। 31 लाख से अधिक लखपति दीदीयों का चिह्नीकरण किया गया है, जिसमें से 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
वीरांगनाओं ने नाम पर रखा गया पीएसी बटालियनों का नाम
वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई तथा वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी की तीन महिला बटालियन बनाई गई हैं। मेधावी बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी सरकार ला रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये लाभार्थियों को दियाा जाएगा। सरकार विधवा पुनर्विवाह और विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। 971 करोड़ से आंगनबाड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए प्रावधान किया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर 7 जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने वृंदावन में 1000 निःशक्तजनों के लिए कृष्णा कुटीर बनाया है और मासिक ढाई हजार तक की पेंशन भी दी जाएगी। जहां लॉजिंग, फूडिंग सब फ्री है। प्रदेश के अंदर 4 अन्य स्थानों पर भी इनका निर्माण होगा। बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बनाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत
सीएम योगी ने कहा कि महाकुम्भ से बड़ा उदाहरण प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या हो सकता है। दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की दिशा में सरकार बड़े कदम उठा रही है। अब तक 91 अग्निशमन केंद्र, एटीएस की नई 5 यूनिट, एसटीएफ की 6 यूनिट, 21 क्षेत्राधिकारियों के लिए आवास व 22 के लिए कार्यालय का निर्माण भी किया। 35 चौकी और 77 नए थाने बनाए गए हैं। बैरक, आवासीय और अनावासीय सुविधाओं में भी इजाफा किया गया। 8 नई पुलिस लाइन का निर्माण भी किया गया। ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशिक्षण भवन तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का निर्माण व गठन किया गया। 1.56 लाख से अधिक कार्मिक पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। प्रदेश में अवस्थापना विकास के लिए 22 फीसदी, शिक्षा के लिए 13 फीसदी, कृषि के लिए 11 फीसदी, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 6 फीसदी तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए 4 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है।
सपा पर भड़के योगी, कहा- अपने विधायक को तत्काल पार्टी से बाहर करो
