कृषि कानून में संशोधन के लिए सरकार राजी, बिल वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठन
नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ सरकार के अन्य प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। इस बीच, किसानों को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि सरकार किसानों के सुझावों पर विचार करने, बातचीत करने और संशोधन करने को तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक, कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार संशोधन के लिए राजी है। इसपर किसान नेताओं ने कहा कि वो किसी भी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने साफ किया, तीनों कानून वापस हों। उसके बाद सभी किसान नेता खड़े हो गए थे, वॉक आउट की स्थिति बन गई थी लेकिन उन्हें मनाया गया और बिठाया गया। दोनों मंत्री मीटिंग रूम से बाहर चले गए हैं, किसान नेताओं को समय दिया गया है कि सरकार का प्रस्ताव आपको बता दिया गया है। आप इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं इस पर चर्चा कर लें। फिलहाल ब्रेक चल रहा है जिसमें किसान चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के प्रस्ताव पर क्या किया जाए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से शनिवार को कहा कि सरकार सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पांचवें दौर की वार्ता में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में तोमर ने नये कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया का स्वागत भी किया। सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत यहां विज्ञान भवन में अपराह्न करीब 2:30 बजे शुरू हुई।
तोमर समेत तीन केंद्रीय मंत्री इस समय किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में मौजूद हैं। सोम प्रकाश पंजाब से सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्र की ओर से वार्ता की अगुवाई कर रहे तोमर ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। कृषि मंत्री ने तीनों नये कृषि कानूनों पर प्रतिक्रियाओं का स्वागत किया।
