महराजगंज। विकास खण्ड मिठौरा क्षेत्र के ग्रामसभा मधुबनी में एक ग्रामीण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जांच टीम गठित कर जांच कराया था। जांच में सचिव व ग्राम प्रधान को दोषी पाये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सचिव को निलंबित करते हुए ग्राम प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय पावर को सीज करने का आदेश 25 मई को जारी किया था और साथ ही 16 जून को विकास कार्यों को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए ग्राम सभा में त्रिस्तरीय समिति का गठन किये थे।
वहीं पीड़ित ग्राम प्रधान जिलाधिकारी के उक्त आदेश के क्रम में हाई कोर्ट इलाहबाद में रिट दायर किया था । रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट न्यायधीश ने जिलाधिकारी के आदेशों पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम सभा में त्रिस्तरीय समिति के गठन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
