सीएम ने कानपुर को दी रिवर फ्रंट की सौगात
मुख्यमंत्री ने की कानपुर मंडल (जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया) के विकास कार्यों की समीक्षा । जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें अधिकारी, उपेक्षा की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय । अवैध कब्जाधारियों के साथ सख्ती से पेश आएं, जब से किया कब्जा, उसका किराया भी वसूलें । कन्नौज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में रिक्त इंजीनियर के पद पर तत्काल तैनाती के निर्देश । एक अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीद, कर लें तैयारी ।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कानपुर दौरे में नौका विहार के दौरान कानपुर में गंगा की स्वच्छता की प्रशंसा की थी। अब हम उनकी भावनाओं के अनुरूप गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट को तैयार करेंगे। उन्होंने इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को कानपुर मंडल (जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया) के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा की अविरल और निर्मल गंगा के लिए कानपुर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कानपुर मंडल के बड़े भूभाग से होगा गंगा गुजरती हैं। कानपुर सहित पूरे मण्डल में ‘नमामि गंगे’ अभियान के तहत अच्छा कार्य हुआ है। गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सतत संपर्क में रहें। सांसदों/विधायक गणों के फोन कॉल की उपेक्षा कतई न की जाए। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि सांसदों/विधायकों की उपेक्षा जनता की उपेक्षा है। इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कहीं सरकारी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो उससे सख्ती से निपटा जाए और जब से अवैध कब्जा हुआ है तबसे किराया भी वसूला जाए। कानपुर में मेट्रो रेल के कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा यह सेवा शहर की सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। मंडलायुक्त राजशेखर ने बताया कि कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय की 14 हेक्टेयर भूमि मेट्रो डिपो के लिए लिया जाना है। विश्वविद्यालय की अनुमति मिल गई है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पजेशन भी शीघ्रता से प्राप्त कर लिया जाए।
एमएसपी से कम पर खरीद कतई नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अक्टूबर से धान क्रय केंद्र खुल रहे हैं। इसके लिए कोविड के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद न हो।
पंचायत भवनों का निर्माण शीघ्रता से करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को शासन की योजनाओं से लाभांवित किया जाए। सभी के राशन कार्ड बनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने आवास योजनाओं के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए धन अवमुक्त हो, वही कार्य कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्राम सचिवालय तथा सामुदायिक शौचालय के लिए भूमि का चिन्हांकन जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके शीघ्रता से किए जाने के निर्देश दिए। कन्नौज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में रिक्त इंजीनियर के पद पर तत्काल तैनाती करने के भी निर्देश दिए।
हर-घर तक पहुंचाएंगे शुद्ध पेयजल
स्मार्ट सिटी, अटल भूजल योजना और अमृत योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ किया जाए।घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। कोई घर न छूटे। कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना महत्वाकांक्षी है।सभी संबंधित विभाग मिलकर इस परियोजना के उद्देश्य को सफल बनायें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तालाब खुदवाए जाएं तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत जल संचय की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाए। एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत सभी जनपदों के लिए चिन्हित उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए कहा कि इन उत्पादों के लिए विकास भवन में प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए। इनके शिल्पियों को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के अंतर्गत कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की असीम संभावनाएं हैं। हर ब्लाक में एफपीओ का गठन करें। गोदामों के लिए प्रस्ताव तैयार करें। बैंकों से समन्वय बनाकर लोगों को मुद्रा योजना, एमएसएमई के लिए ऋण योजना आदि से लाभान्वित करें। मनरेगा की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ाया जाए। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है इस ओर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराएं।
जनप्रतिनिधि ही करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास
समीक्षा के शुरुआत में मंडलायुक्त राजशेखर ने मंडल में जारी 50 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मंडल के सभी जिलाधिकारियों ने बारी-बारी से अपने जिले में चल रही 10 से 50 करोड़ रुपये तक की विकास परियोजनाओं के बारे में में बताया। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक और मंत्री से भी इस बाबत फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से ही कराया जाए। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में सड़क पुनर्निर्माण, सेतु निर्माण, नई नगर पंचायत बनाये जाने की मांग रखी। विधायकों द्वारा नए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने भूमि की उपलब्धता के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों की मांगों को गौर से सुना और भरोसा दिया कि वह स्थानीय प्रशासन के जरिए अपने प्रस्ताव बनवाकर शासन के संबंधित विभाग को भिजवाएं।उसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दें। आप के हर प्रस्ताव पर समय से काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते रहें। आज की बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और भूपेंद्र चौधरी जी की उपस्थिति रही।
काम में देरी हो तो तय करें जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण की जाएं। परियोजना के संबंध में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा कि प्रत्येक विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसे समयबद्ध ढंग से और मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाए।स्वीकृत लागत में ही परियोजनाओं को पूर्ण कराई जाए। पुनरीक्षित बजट की आदत छोड़ें।
अनलॉक का मतलब निश्चिंतता नहीं
कानपुर मंडल में कोविड की स्थिति को नियंत्रण लेकिन चिंताजनक बताते हुए अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन कराया जाए। ट्रेसिंग, टेस्टिंग लगातार जारी रहे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता के कार्यक्रम हर स्तर पर चलाए जाएं। जब तक कोई वैक्सीन या उपचार नहीं आता, तब तक सतर्कता बरतते हुए विकास कार्यों को संचालित किया जाए। अब अनलॉक है, लेकिन इसका अर्थ निश्चिंतता नहीं है। सतत सतर्कता रखनी होगी।
मुख्यमंत्री ने दिए यह निर्देश
– इटावा और औरैया से होकर गुजर रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे विकास की गति को तेज करने वाली परियोजना है। औरैया में भूमि संबंधी समस्या का हल संवाद से निकालें।
– कानपुर में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी आवासों को रजिस्ट्री कराने में सर्किल रेट अधिक होने के कारण आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए कमिश्नर प्रयास करें।
– राजस्व संग्रह के लिए नियोजित प्रयास की ज़रूरत है। समीक्षा करते रहें।
– वर्षा ऋतु बीत चुकी है तो सड़कों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही तेज की जाए।
– प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजनाओं से लाभान्वित लोगों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आवास विभाग तैयार करे।
– कानपुर देहात में उमराहट पम्पनहर परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि जारी की जाए।
-कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। देरी ठीक नहीं है।
– राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज, 300 बेडे नर्सेज एंड गायनी ब्लॉक सैफई, इटावा के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए।
– अर्बन डेवलेपमेंट मास्टर प्लान सैफई के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाए।
– फर्रुखाबाद में अब तक लेवल टू का हॉस्पिटल नहीं बन पाया। डेथ रेट ज्यादा है। हर बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए। इसे शीघ्रता से करें।
