प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। जहां पीएम ने लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट (फसल कटाई के बाद ) क्रांति या फिर खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत पर बल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश के कृषि क्षेत्र का तैयार खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड) के वैश्विक बाजार में विस्तार करना ही होगा। इसके लिए गांव के पास ही कृषि-उद्योग क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि आज हमें कृषि के हर क्षेत्र में हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुंचने की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा।
कृषि उद्योग के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजनाएं और पीएलआई योजना
पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि उद्योग को मदद करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजनाएं और पीएलआई योजना निकाली। इसके अलावा खाने और बनाने को तैयार चीजों का प्रचार किया। बता दें कि घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएलआई योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पाद पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है।
गेहूं-चावल उगाने तक ही सीमित न हो किसान
मोदी ने कहा कि खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू मृदा परीक्षण (सॉइल टेस्टिंग) का है। बीते सालों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। अब हमें देश में सॉइल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को लेकर ज्यादातर योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े। हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं, जिसमें वो गेहूं-चावल उगाने तक ही सीमित न रहें।
कोरोना के बाद ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रसिद्ध हुए मोटे अनाज
मोदी ने मोटे अनाज पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए देश के कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा बहुत उपयोगी है। मोटे अनाज की मांग पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना भी खाद्य उद्योग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमारे यहां कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ व्यापार बनकर न रहे। बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं।
