नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शनिवार को किसान यूनियनों के साथ मिलकर एक बार फिर सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए एक अधिनायकवादी पद हासिल किया। स्टैंड-ऑफ को हल करने के लिए, एक विशेष संसद सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, एक वरिष्ठ सरकारी स्रोत ने बताया। एक विशेष सत्र में विचार किया जा रहा था, तो एक सवाल पर सूत्र ने कहा, `यह खारिज नहीं किया गया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।`
गुरुवार को, लोकसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद के एक छोटे शीतकालीन सत्र का अनुरोध किया, जिसमें `चल रहे किसान आंदोलन` सहित `बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों` को संबोधित किया जाए। लेकिन स्पीकर के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने अभी तक ऐसी किसी संभावना पर चर्चा नहीं की है। शनिवार को, सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत अनिर्णायक रही। हालांकि, दोनों पक्ष 9 दिसंबर को फिर से मिलने के लिए सहमत हुए।
मैराथन के पांच घंटे के सत्र के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा, “चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हमने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खतरा नहीं है और इसके बारे में कोई भी संदेह पूरी तरह से निराधार है।` दोपहर 2.30 बजे शुरू हुई बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शाम 7 बजे तक जारी रहा। तोमर के साथ उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश थे।
वास्तव में, किसानों की प्रमुख मांगों को संबोधित करने के लिए गुरुवार को एपीएमसी मंडियों और निजी बाजारों के बीच खेल मैदान को समतल करने, व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य करने और विवादों में आने पर दीवानी अदालतों में भर्ती होने के बावजूद, सरकार द्वारा सख्त किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। शनिवार को खेत संघों द्वारा रुख। एक बिंदु पर, उन्होंने बाहर चलने की धमकी भी दी।सूत्रों ने कहा कि तोमर ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने की पेशकश की और यहां तक कि एमएसपी और खरीद पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी सहमत हुए, लेकिन किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
चाय के विराम से ठीक पहले, यूनियनों ने लॉ हां या नहीं ’का नारा दिया, जिसमें सरकार से उनकी मांग पर जवाब मांगा गया कि तीन कानूनों को निरस्त किया जाए” मंत्री निर्णय नहीं ले रहे थे। इसलिए हमने राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता शिव कुमार कक्का ने कहा, `हां या नहीं` का वचन लिया और उन्हें दिखाया। `
इस बारे में पूछे जाने पर, तोमर ने कहा, `चर्चा के दौरान, कई मुद्दे सामने आते हैं … परिणाम जो भी हो, यह किसानों के हित में होगा।`
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार एपीएमसी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। “एपीएमसी अधिनियम एक राज्य अधिनियम है। न तो हमारा राज्य की मंडियों को प्रभावित करने का इरादा है और न ही ये नए कृषि कानूनों से प्रभावित हो रहे हैं। सरकार APMCs के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए तैयार है, ”उन्होंने कहा।
“हम विभिन्न विषयों पर फार्म यूनियन प्रतिनिधियों से सटीक सुझाव चाहते थे… इससे हमारे लिए रास्ता खोजना आसान हो गया। 9 दिसंबर को जब हम फिर से मिलेंगे तो हम इसका इंतजार करेंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता कक्का ने कहा, `हमारी केवल एक मांग है – तीन कृषि कानूनों को निरस्त करें और एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून बनाएं।`
यह मांग करने के लिए कि एमएसपी कानून में कठोर हो, केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा करने में कठिनाई को समझाया। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग एपीएमसी मंडियां हैं। फसल और मंडी प्रणाली भी अलग-अलग होती हैं। हमें अधिकारियों और अन्य मंत्रालयों के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। हम उस पर होमवर्क करेंगे, ”एक सूत्र ने कहा।
शनिवार को वार्ता के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तोमर और गोयल सहित कुछ वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ `गतिरोध समाप्त करने की विभिन्न संभावनाओं` पर चर्चा की। बैठक लगभग 10 बजे शुरू हुई और लगभग 1 बजे तक चली।
