वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया यूपी के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट

• योगी सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट
• इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, और AI को योगी सरकार ने दी सर्वाधिक प्राथमिकता
• योगी सरकार यूपी में स्थापित करेगी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’
• 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा
• सरकार ने तय किया ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य

लखनऊ । योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है।

योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा

प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश

योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रमिकों के लिए नई योजनाएं

वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।

यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

बजट में क्या है खास…

● प्रदेश को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के हब के रूप में विकसित करने के लिए “आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी” की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क की स्थापना।

● राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना।

● आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।

● प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण।

● नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने के लिये विभिन्न योजनाओं का कनवर्जेन्स।

● प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्‌डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जायेगा जिसमें कैन्टीन, पीने के पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था करायी जायेगी।

● उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किये की नई योजना।

● प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना। प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम किया जायेगा विकसित।

● पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित, स्वयंसेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जायेंगे।

● प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाले अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता को बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा।

● वर्ष 2025-2026 में यूजी, पीजी के लिए बढ़ेंगी प्रदेश में 1500 सीटें। लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना।

● प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वेज के निर्माण का निर्णय।

● लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी का होगा विकास।

● साईबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना।

● मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है। 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

● प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिये मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना।

● मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए नई योजना।

● गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना।

● कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना। 2500 करोड़ की लागत का अनुमान, 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● एनटीपीसी. ग्रीन एनर्जी लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। अनुमानित लागत 500 करोड़, परियोजना के लिये 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिये 3000 सूर्यमित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

● नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में अन्तक्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रूपये का बजट।

● महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 2025-2026 में 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य। 5372 करोड रूपये की व्यवस्था।

● प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण।

● नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिये 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

● जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा गो-वंश की पहचान के लिये टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा।

● प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिये 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आई.टी. तकनीक से लैस करने के लिये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के लिये 10 करोड़ रुपये से नई योजना लायी जा रही है।

● समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

●.उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिये 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 100 करोड़ रुपये।

● प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेली’ शिक्षा के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ की व्यवस्था।

● प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● आगरा में साईंस सिटी की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्।

● रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● विन्ध्यांचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

● राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित।

● प्रदेश के प्रमुख राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे-साईड एमेनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● वर्षाकाल-2025 में वृक्षारोपण के लिये 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित।

● जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित, लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना, 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

● आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

● उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिये नये भवनों के निर्माण के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

● प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित।

● उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यों के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

● मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

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