विरार , महाराष्ट्र । वर्ष 2009 में वसई-विरार शहर मनपा स्थापना के बाद होने वाले तीसरे मनपा चुनाव को लेकर वर्ष 2011 में हुए जनगड़ना के आधार पर बने 115 वार्डो में वर्ष 2020 में होने वाले सार्वजनिक चुनाव में 58 सीटों पर महिलाएं एवं 57 सीटें सामान्य रखी गयी है. जिनमें सामान्य वर्ग 38, पिछड़ा वर्ग सामान्य 15 व एससी-एसटी की 4 सीट मिलाकर 57 सामान्य के लिए आरक्षित किया गया. इसके अलावा महिला पिछड़ा वर्ग 16, सामान्य वर्ग महिला 36 एवं एससी-एसटी महिलाओं के लिये 6 सीट सहित कुल 58 सीट आरक्षित है. यह निर्धारण विरार पश्चिम स्थित भाऊसाहेब वर्तक सभागृह में आयोजित सार्वजनिक चुनाव 2020 के सीट आरक्षण निर्धारण कार्यक्रम के दौरान लॉटरी पद्दति से किया गया. जिसे 12 मार्च के बाद राज्य चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इस दौरान पालघर जिला चुनाव आयोग व वसई विरार शहर मनपा के निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी सहित सभी पार्टियों के पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित रहें.
वार्ड क्रमांक 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 33, 37, 39, 46, 49, 50, 56, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 78, 81, 87, 89, 91, 92, 98, 103, 109 व 114 सहित कुल 38 वार्डो को सामान्य (ओपन) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रखा गया है.
वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 6, 17, 19, 21, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 71, 73, 80, 82, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 109 व 111 सहित कुल 36 वार्डों को सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.
वार्ड क्रमांक 8, 10, 30, 40, 41, 48, 51, 63, 70, 83, 86, 100, 105, 110, 113 व 115 सहित कुल 16 वार्ड पिछड़े वर्ग महिला को आरक्षित हुए.
वार्ड क्रमांक 5, 11, 12, 15, 24, 26, 29, 31, 34, 53, 55, 65, 99, 102 व 108 सहित 15 वार्ड सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित.
इसके अलावा एससी महिला वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 7, 42 व 79 तथा एससी सामान्य को 23 व 112 आरक्षित हुए. इसके साथ ही एसटी महिला 75, 90 व 107 तथा इस वर्ग में सामान्य के लिए वार्ड क्रमांक 74 व 88 सहित कुल 10 वार्ड आरक्षित हुए.
पालघर जिलाधिकारी व अतिरिक्त प्रभारी वीवीसीएमसी कैलाश शिंदे ने कहा कि इस विषय पर यदि किसी को कोई शिकायत या सुझाव देने है, तो इसके लिए 2 से 12 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. इस बीच वह अपनी आपत्ति पत्र लिखित रूप में जमा कर सकते है. निर्धारित तिथि के पश्चात सभी शिकायतों और सुझावों को राज्य चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. जिसके आधार पर अगला निर्णय होगा.