पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना
छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, कंप्यूटर प्रशिक्षण और छात्रावास अनुरक्षण योजनाओं पर खर्च किए गए करीब ढाई हजार करोड़ रुपए.शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, सामाजिक सहयोग और आवासीय सुविधाएं देकर सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का दिया संदेश .
- 2024-25 में करीब 30 लाख छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, एक लाख बेटियों की शादी में मिली आर्थिक सहायता
- योगी सरकार ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग के समग्र विकास और आधारभूत सुविधाओं के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम
लखनऊ । योगी सरकार ने 2024-25 में पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को राहत देने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार पिछड़े वर्ग के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उनकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, सामाजिक सहयोग और आवासीय सुविधाओं के साथ ही आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान देकर सरकार सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
छात्रवृत्ति योजना बनी सहारा
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2024-25 में सरकार ने पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना पर 168.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे 7.94 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिला है। इसके तहत, कक्षा एक से कक्षा 10 तक के पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1981.45 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिससे 21.31 लाख छात्रों को शैक्षिक सहायता मिली। इसमें कक्षा 11 से उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र लाभान्वित होते हैं।
गरीब बेटियों की शादी में मिला संबल
सरकार ने पिछड़ी जातियों की गरीब बेटियों की शादी में मदद के लिए 2024-25 में 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इसका लाभ एक लाख बेटियों और उनके परिवारों को मिला, जिससे उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला।
तकनीकी शिक्षा पर भी दिया जोर
प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए 2024-25 में 32.92 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इस योजना से 29,769 छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिला, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है।
छात्रावासों के लिए भी मिला बजट
शिक्षा के साथ-साथ आवास सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने छात्रावास अनुरक्षण योजना के अंतर्गत 2024-25 में 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की है। यह बजट प्रदेश के छह छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु दिया गया है। इन छात्रावासों के माध्यम से योगी सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा भी प्रदान कर रही है।
